भनिन्छ, पत्रकार राज्यको चौथो अंग भनेर तरपनि पत्रकारका लागि न राज्य न स्थानीय निकाय कुनैले पनि सहयोग गरेको देखिदैन ।

जथाभावी रूपमा च्याउ उम्रियजस्तै गरि बढिरहेका एफएम रेडियो र टेलिभिजनको भिडमा एकपछि अर्को गर्दै पत्रकारहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । आजको २१ औं शताब्दीमा पनि पत्रकारलाई राज्यले उचित पारिश्रमिकको ब्यबस्था गराएतापनि श्रमजीवी पत्रकारहरुले उचित किसिमको पारिश्रमिक पाउन सकिरहेका छैनन् ।

नेताहरुलाई पत्रकार आएर मेरो बारेमा राम्रो समाचार लेखिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लाग्छ । उनीहरू चर्चामा आउन पत्रकार सम्मेलन गर्छन् । तर कहिल्यै सोच्दैनन् उनीहरूले पत्रकार कसरी बाँचेका छन् ।

दिनरात, घामपानी, साँझ, बिहान नभनी अहोरात्र खट्ने पत्रकारहरु कहिले एक कप चिया र चाउचाउ बिस्कुटको भरमा काम गर्दै दिन कटाउन बाध्य हुन्छन् । महँगीले आकाश छुँदापनि पत्रकारहरुको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्नुपर्छ । कहाँ कतिबेला के हुने हो, थाहा हुँदैन ।

यसको तात्पर्य पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति अझै हुन सकिरहेको छैन । पत्रकारहरुको हक हित र अधिकार अझै शुनिश्चित् हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले यसतर्फ पनि बेलैमा राज्य र स्थानीय निकायले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले बढ्दो रूपमा संचारगृहलाई मात्र अपेक्षा गरे अनुरुपको बजेट पारित गराउदा सो बजेट संचार मालिकलाई मात्र भएको छ । यसको मतलब श्रमजीबी पत्रकारहरुले पाउन सकिरहेका छैनन् ।

यस्तै श्रम शोषण गर्ने एफएम रेडियोहरुपनि माडीमा नभएका होइनन् । एक दशक भन्दा बढी समय म स्वयं आँफैले रेडियो क्षेत्रमा बिताएका छु । त्यो भएरपनि मैले कुन रेडियोको अबस्था कस्तो छ । त्यहाँको पारिश्रमिक केकति छ, भन्ने कुरा सबै जानकारी छ । चितवनको माडीमा रहेको रेडियो वाल्मीकिमा झन्डै २ बर्ष काम गरे ।

त्यहाँ काम गरेको १४ हजार रुपैयाँ मैले अझै पाउन सकिरहेको छैन । कयौं पटक उक्त पारिश्रमिक लिन रेडियो र रेडियोका संचालक समितिको घरमा नै गए तापनि उनीहरूले अनेक बाहाना गर्दै आज छैन भोलि, भोलि गयो पर्सि भन्दै भोलिबादमा पुर्याए ।

म जस्ता कयौं पत्रकारहरु छन् जुन आँफुहरुले काम गर्ने संचारगृहमा पारिश्रमिक नपाउने यही अबस्थाको कारणले गर्दापनि नेपालको पत्रकारिता धरासायी बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले काममा लगाएर पत्रकारहरुलाई पारिश्रमिक नदिने संचारगृहका मालिकहरुलाई कारबाही गर्ने प्राबधान नबनेसम्म पत्रकारिता क्षेत्रको अबस्था यस्तै हुन्छ ।

देशमा बढ्दो महँगीका कारण पत्रकारिता गरेर जीवन चलाउन धौधौ बनिरहेका बेला श्रमजीवी पत्रकारहरुले संचारगृहबाट उचित पारिश्रमिक नपाउनु भनेको संचार जगतको अपमान गर्नु हो । स्थानीय निकाय वा राज्यले निजी तथा सामुदायिक एफएम रेडियो एबम संचारगृहहरुलाई बजेट पारित गराउदा संचारगृहमा कार्यरत पत्रकारहरुको अबस्थाको बारेमा पनि बुझ्नुपर्दछ । संचारगृह र पत्रकारहरुको अबस्था र पारिश्रमिक पाए नपाएको बुझेर मात्र बजेट निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय निकायले संचारगृहलाई बजेट उपलब्ध गराउदा आफ्नो क्षेत्रमा भएका सबै संचारगृहलाई समान किसिमको बजेट दिनुपर्छ । सबै स्थानीय निकायले आआफ्नो क्षेत्रमा रहेर पत्रकारिता गर्दै आएका सक्रिय पत्रकारहरुका लागि ल्यापटप र क्यामेरा समेत उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।

श्रोत साधन र उपकरण अब संचारगृहलाई मात्र होइन, पत्रकारहरुलाई पनि दिनुपर्छ । किनभने पत्रकारहरुले घरमा नै बसेर समाचार लेख्न र सम्प्रेषण गर्न पाउछन् । यस बारेमा पनि समयमा नै स्थानीय निकायले पत्रकारहरुका लागि राहत मुलक कार्यक्रमहरु ल्याउन अबधारणा बनाउनुपर्छ ।