नेपालको भविष्य कसको काँधमा छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्दा सबैको मुखबाट एउटै र सरल उत्तर निस्कन्छ- युवा , आजका किशोर- किशोरी र युवायुवती नै भोलिको राष्ट्रको कर्णधार हुन, राष्ट्र निर्माणका मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूको शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सक्षमता, नैतिक चेतना र सिर्जनशीलतामाथि नै राष्ट्रको समृद्ध भविष्य निर्भर रहन्छ, यसमा कसैको दोमत छैन। तर विडम्बना, यही युवा पुस्ता आज धूम्रपानजस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो लतमा फस्दै गएको यथार्थलाई हामीले सामान्य र स्वभाविक घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न थालेका छौं। विद्यालय, कलेज, सार्वजनिक स्थान र बजार क्षेत्रमा किशोर-किशोरी तथा युवायुवतीहरूले खुलेआम चुरोट सेवन गरिरहेको दृश्य अब भने त्यति नौलो रहेन। अझ कटु यथार्थ के छ भने यस समस्यालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायहरू प्रभावकारी रूपमा सक्रिय देखिएका छैनन् अथवा देखेर पनि बेवास्ता गरिरहेका छन्।
धूम्रपान कुनै सामान्य व्यक्तिगत बानी मात्र होइन; यो सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित गम्भीर एवं संवेनशील विषय हो जसलाई नकार्न सकिँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार गरेको तथ्यांक अनुसार विश्वभर हरेक वर्ष ८० लाखभन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रयोगका कारण हुने गर्दछ। अधिकांशले किशोरावस्थामै धूम्रपान सुरु गर्ने गरेका छन्। यही कारणले विश्वका धेरै देशहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको पहुँच सीमित गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान निषेध गर्ने, विद्यालय वरपर बिक्रीमा कडाइ गर्ने र युवालाई लक्षित जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन्, जुन प्रसंसायोग्य र स्वागतयोग्य कदम हो।
नेपालमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान निषेध गरिएको छ, चुरोटका बट्टामा स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य गरिएको छ र बालबालिकालाई बिक्री गर्न नहुने प्रावधानसमेत छ। तर व्यवहारमा यी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यहाँ अधिकांश विद्यालय र कलेजहरुको प्रवेशद्वार नजिकै चुरोट बिक्री भइरहेको छ। उमेर नपुगेका विद्यार्थीलाई समेत सहज रूपमा चुरोट उपलब्ध हुने अवस्था छ। सरकारले धूम्रपान सेवनको निम्ति कुनै निश्चित उमेरको हद तोक्न नसक्नु भनेको जवाफदेहीता र जिम्मेवारबाट हात झिक्नु जस्तै हो। सम्बन्धित निकायको अनुगमन कमजोर हुँदा कानुन कागजमै सीमित भएको अनुभूति हुन्छ।
विशेषगरी माध्यमिक तह र प्लस-टु अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा धूम्रपानको लत बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। साथीहरूको प्रभाव, सामाजिक सञ्जालमा देखाइने भ्रामक जीवनशैली, जिज्ञासा, तनाव व्यवस्थापनको गलत धारणा तथा अभिभावकको कमजोर निगरानीका कारण धेरै किशोरहरूले कम उमेरमै धूम्रपान सुरु गर्ने गरेका छन्। एकपटक सुरु भएको बानी विस्तारै निकोटिनको लतमा परिणत हुन्छ, जसबाट बाहिर निस्कन निकै कठिन हुन्छ। यसले पढाइमा गिरावट, अनुशासनहीनता, अन्य कुलततर्फ आकर्षण तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढाउँछ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ-राज्यको प्राथमिकता के हो? नागरिकको स्वास्थ्य कि सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने कर तथा राजस्व? सुर्ती उद्योगबाट सरकारले उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त गर्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर आर्थिक लाभलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक स्वास्थ्यको दीर्घकालीन क्षतिलाई बेवास्ता गर्नु दूरदर्शी नीति हुन सक्दैन। आज संकलन भएको राजस्वभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च भोलि क्यान्सर, मुटुरोग, दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, स्ट्रोक तथा अन्य सुर्तीजन्य रोगको उपचारमा हुन सक्छ। यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा थप आर्थिक भार मात्र होइन, उत्पादनशील जनशक्तिको क्षमतामा समेत गम्भीर आघात पुर्याउँछ।
अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि धूम्रपान राष्ट्रका लागि पूर्ण रुपमा घाटा र नोक्सानको कारोबार हो। एकातिर सरकारले कर संकलन गर्छ, अर्कोतर्फ त्यही धूम्रपानका कारण उत्पन्न रोगको उपचार, श्रम उत्पादनमा कमी, अकाल मृत्यु र कार्यक्षमतामा आएको गिरावटले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ। स्वस्थ, दक्ष र सिर्जनशील युवा जनशक्ति कुनै पनि देशको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो। यदि यही पूँजी धूम्रपानको लतमा कमजोर बन्दै गयो भने त्यसको असर केवल स्वास्थ्य क्षेत्रमा सीमित रहँदैन; शिक्षा, रोजगारी, उत्पादन, नवप्रवर्तन र समग्र राष्ट्रिय विकासमा समेत देखिन्छ।
यस समस्याको अर्को गम्भीर पक्ष सामाजिक प्रभाव हो। एउटा किशोर धूम्रपानमा फस्दा त्यसको असर उसमा मात्र सीमित रहँदैन। सिङ्गो परिवार नै चरम आर्थिक र मानसिक दबाबमा पर्छ। घरपरिवार वा समाजका अरु सदस्यहरुले पनि त्यही व्यवहार अनुकरण गर्ने सम्भावना बढ्छ। विद्यालयको सिकाइ वातावरण प्रभावित हुन्छ। दीर्घकालमा स्वास्थ्य उपचारको खर्चले परिवारलाई आर्थिक बोझ र संकटमा पुर्‍याउन सक्छ। यसरी हेर्दा धूम्रपान व्यक्तिगत रोजाइभन्दा पनि धेरै ठूलो सामाजिक चुनौतीको रुपमा देखिन्छ।
यस अवस्थाको सम्पूर्ण दोष सरकारलाई मात्र दिएर पनि समस्याको उचित समाधान हुँदैन। सबै सरोकारवालाहरु जस्तै अभिभावक, विद्यालय, स्थानीय तह, सञ्चारमाध्यम, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज तथा स्वयं युवाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। घरबाटै सुर्तीजन्य पदार्थप्रति शून्य सहिष्णुता अपनाउनुपर्छ। विद्यालयले नियमित स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले विद्यालय वरपर सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्नुका साथै सञ्चारमाध्यमले पनि धूम्रपानलाई आकर्षक जीवनशैलीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
राज्यका लागि अब केवल कानुन बनाउनु पर्याप्त छैन। कानुनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
उमेर नपुगेका बालबालिकालाई समेत चुरोट बेच्ने प्रवृत्ति अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
वास्तविक प्रश्न के हो भने-राष्ट्रको भविष्य मानिने किशोर र युवाहरू कुलतमा फसिरहेका बेला सम्बन्धित निकायहरू कति प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवार बनेका छन्? यो प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित नै छ।
सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थबाट वार्षिक रूपमा उल्लेखनीय कर तथा राजस्व संकलन गर्छ। तर त्यो राजस्वभन्दा धेरै ठूलो आर्थिक भार धूम्रपानका कारण हुने क्यान्सर, मुटुरोग, फोक्सोका रोग, स्ट्रोक तथा अन्य दीर्घरोगको उपचारमा खर्च हुन सक्छ। यसले स्वास्थ्य प्रणालीमाथि थप दबाब सिर्जना गर्छ र उत्पादनशील जनशक्तिको क्षमतामा पनि कमी ल्याउँछ।
यसको असर केवल एक व्यक्तिमा सीमित हुँदैन। एउटा विद्यार्थी धूम्रपानको लतमा फस्यो भने, यदि आजको युवा पुस्ता अस्वस्थ बन्दै गयो भने यसको असर भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक विकास, दक्ष जनशक्ति निर्माण र राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रत्यक्ष पर्नेछ। त्यसैले धूम्रपान केवल व्यक्तिगत बानीको विषय होइन; यो सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको गम्भीर चुनौती हो।
अब आवश्यक कुरा केवल कर उठाउनु होइन, प्रभावकारी नियन्त्रण हो। विद्यालय वरपर चुरोट बिक्रीमा कडाइ, उमेर नपुगेकालाई बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही, नियमित अनुगमन, जनचेतना अभियान, विद्यालयस्तरमा स्वास्थ्य शिक्षा, अभिभावकको सक्रिय सहभागिता तथा धूम्रपान छोड्न चाहने युवाका लागि परामर्श र सहयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
आज हामीले युवालाई धूम्रपानको लतबाट जोगाउन सकेनौं भने भोलि अस्पतालहरू बिरामीले भरिनेछन्, परिवारहरू आर्थिक संकटमा पर्नेछन् र राष्ट्रले आफ्नो सबैभन्दा मूल्यवान् सम्पत्ति-युवा जनशक्ति गुमाउनेछ।
कलिला युवाहरु रोगी, निराश र संकटग्रस्त
हुँदै गए भने राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ। त्यसैले प्रश्न केवल राजस्वको होइन, राष्ट्रको भविष्यको हो। युवाको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो उनीहरुले सेवन गर्ने धूम्रपानका निम्ति तिरिने कर वा राजस्व हुन सक्दैन, यस कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ।
लेखक : नविन खनाल, चितवन।