जेन्जी आन्दोलनको बल र करिब-करिब दुई तिहाइ जनमतबाट बनेको रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारप्रति नेपाली जनताका माग, अपेक्षा र आकांक्षाहरु असाधारण रूपमा उच्च छन्।

यो सरकारप्रतिको जनविश्वास केवल सत्ता परिवर्तनको चाहनाबाट उत्पन्न भएको होइन; यो लामो समयदेखि थुप्रिँदै र चुलिदै आएका राजनीतिक विकृति,अस्थिरता, आर्थिक निराशा, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासका कारण उत्पन्न परिणाम हो। त्यसैले बालेन सरकारका अगाडि जति ठूला अवसरहरु छन् , चुनौतीहरु पनि त्यत्तिकै विकराल छन्।

पुराना र शीर्ष भनिएका राजनीतिक दलहरूले दशकौँदेखि सरकार बनाउने र भत्काउने, सत्ता समीकरण मिलाउने र आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने खेललाई निरन्तरता दिइरहँदा नेपाली जनता भने क्रमशः आक्रोशित, चिन्तित र असुरक्षित बन्दै गएका थिए। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, उद्यमशीलता र आर्थिक सुरक्षाका प्रश्न ओझेलमा पर्दै गए। राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता जनताको अभिष्टभन्दा सत्ता र शक्तिको संरक्षणतर्फ केन्द्रित हुँदै जाँदा जनतामा निराशाको गहिरो खाडल निर्माण हुन पुग्यो
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिका घटनालाई केवल दुई दिनको उथलपुथलका रूपमा बुझ्नु गम्भीर त्रुटि हुनेछ।

ती घटनाका पछाडि लामो समयदेखि जनमानसमा थपिदै आएको आक्रोश, असन्तुष्टि, र निराशाको विराट रुप थियो। आन्दोलनका क्रममा भएका क्षति र हिंसाको कुनै पनि रूपमा समर्थन गर्न सकिँदैन; तर त्यसका मूल कारण र सामाजिक मनोविज्ञानलाई बेवास्ता गर्नु पनि उत्तिकै ठूलो भूल हुनेछ।
एकातर्फ आर्थिक मन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रको जगलाई जरैदेखि हल्लाइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अकर्मण्यताले मुलुकलाई थिलथिलो बनाइरहेको थियो। अर्थतन्त्रमा तरलता, लगानी, उत्पादन र मागबीचको असन्तुलनले व्यवसायिक वातावरणलाई नाजुक बनाइरहेको थियो।

निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदै गयो। नयाँ लगानीकर्ता जोखिम लिन हिच्किचाउन थाले। व्यवसाय सुरु गरौँ भन्ने युवालाई राज्यका प्रक्रिया, कर प्रणाली, दर्ता-नवीकरण, वित्तीय पहुँच र बजारको अनिश्चितताले झिनामसिना देखिने तर व्यवहारमा गम्भीर अवरोध खडा गरिरहे।
फलस्वरूप, देशभित्र सम्भावना खोज्नेभन्दा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गयो। आफ्नै देशमा केही गरौँ, रोजगारी सिर्जना गरौँ, व्यवसाय विस्तार गरौँ र आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने युवाको मनोबल खस्कँदै जानु सामान्य आर्थिक समस्या होइन। यो राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको कारुणिक र विकराल अवस्था हो।
विशेषगरी अहिलेको युवापुस्ता आफ्नो देशमै बसेर उद्योग-धन्दा, व्यापार, व्यवसाय तथा उद्यमशीलता गर्नतर्फ उत्साहित हुनुपर्ने समयमा उल्टै निरुत्साहित भइरहेका छन् । स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र नयाँ व्यवसायका लागि राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा राज्य नै अनुदार, नियन्त्रणमुखी र प्रतिबन्धित मानसिकताबाट निर्देशित भएको अनुभूति हुन्छ। नयाँ सोच र सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट, जटिल प्रक्रिया र असमान प्रतिस्पर्धाले युवालाई विकर्षणतर्फ धकेल्छ भने त्यसलाई आर्थिक नीतिको सफलता मान्न सकिँदैन।
स्टार्टअप व्यवसाय भनेको केवल एउटा कम्पनी दर्ता गर्नु होइन। यो नयाँ सोच, जोखिम उठाउने साहस, नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र भविष्यको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भरपर्दो आधार हो। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र बोकेका मुलुकहरुले युवाको सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नै आफ्नो आर्थिक गतिशीलता बढाएका हुन्। नेपालले भने अझै पनि युवाको ऊर्जा र क्षमतालाई पर्याप्त रूपमा पहिचान र परिचालन गर्न सकिरहेको छैन।
तषर्थ: अब बालेन सरकारको आर्थिक परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ।
सरकारले वित्तीय, मौद्रिक तथा आर्थिक नीति निर्माण गर्दा केवल तत्कालीन राजस्व, खर्च वा बजेटको अंकगणितमा सीमित भएर पुग्दैन। देशको समग्र आर्थिक अवस्था, बेरोजगारी, युवाको विदेश पलायन, निजी क्षेत्रको मनोबल, उत्पादन क्षमता, बजारको आकार, बैंकिङ पहुँच, पूँजीको लागत र नवप्रवर्तनको सम्भावनालाई गहन अनुसन्धानका आधारमा हेर्नुपर्छ। आर्थिक नीति युवामैत्री, लगानीमैत्री, उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी बन्नुपर्छ।
विशेषतः राज्यको अर्थनीतिमा नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, युवाशक्ति, रोजगारी, उत्पादन र आत्मनिर्भरतालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ। युवालाई केवल रोजगारी खोज्ने नागरिकका रूपमा होइन, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने आर्थिक शक्तिका रूपमा हेरिनुपर्छ। यही दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएन भने नयाँ सरकार आए पनि पुरानै आर्थिक संरचनाको पुनरावृत्ति मात्र हुनेछ।
सरकारले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवाका लागि बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच सहज बनाउनुपर्छ। नयाँ उद्यमीले ऋण लिन खोज्दा धितो, प्रक्रिया र कागजी झन्झटका कारण निराश भएर फर्किनुपर्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्य आवश्यक छ। व्यवसायको प्रकृति, सम्भाव्यता, उद्यमीको क्षमता र परियोजनाको आकार उद्देश्य र व्यावसायिक योजनालाई आधार बनाएर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। जोखिम व्यवस्थापनसहितको स्टार्टअप फाइनान्सिङ, सहुलियतपूर्ण कर्जा, क्रेडिट ग्यारेन्टी तथा नवप्रवर्तन कोषजस्ता उपकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
त्यसैगरी भर्खरै सुरु हुन लागेका नयाँ व्यवसायलाई निश्चित अवधिसम्म दर्ता, नवीकरण तथा अन्य प्रशासनिक शुल्कमा छुट वा सहुलियत दिन सकिन्छ। कर छुट मात्र सबै समस्याको समाधान होइन; तर व्यवसाय जन्मिनै नदिने वातावरणभन्दा प्रारम्भिक चरणमा सहजीकरण गर्ने नीति निश्चित रूपमा बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। सरकारले व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सफल हुने वातावरण निर्माण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यो नै लोकतन्त्रको सबल पक्ष हो।
राज्य नागरिकको अभिभावक हो, नियन्त्रक होइन। नागरिकले आफ्नो सपना र उद्देश्य पूरा गर्न खोज्दा राज्यले बाटो छेक्ने होइन, बाटो सहज बनाउने हो। राज्यको काम हरेक निर्णय आफैँ गर्ने होइन; नागरिकको क्षमता, योग्यता, सीप, सिर्जनशीलता र इमानदारीतालाई उपयोग गर्ने उपयुक्त पर्यावरण निर्माण गर्नु हो।
तर यसका लागि राज्य स्वयं पनि जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ, नीति निर्माणमा पारदर्शिता हुनुपर्छ। कार्यान्वयनमा पादर्शी र स्पष्टता हुनुपर्छ। उपलब्धिको मापन नाराबाट होइन, ठोस परिणामबाट हुनुपर्छ। सरकारले के घोषणा गर्‍यो भन्नेभन्दा त्यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, कति नयाँ व्यवसाय जन्मिए, कति उद्योग सञ्चालनमा आए, कति युवा स्वदेशमै रोकिए र निजी लगानी कति बढ्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका साथै
नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार देख्न सकिन्छ; नीतिगत भ्रष्टाचार भने कानुनी आवरणभित्र लुकेर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने प्रकृतिका हुन्छन्। निश्चित समूह वा व्यक्तिको स्वार्थ अनुकूल नीति बनाउने, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने, विशेषाधिकार दिने वा पहुँचका आधारमा अवसर वितरण गर्ने प्रवृत्तिले स्वस्थ बजार र उद्यमशीलताको हत्या गर्छ।
अर्कोतर्फ, सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा ठूलो चौतर्फी दवाब सिर्जना गर्छ, जसले लगानीकर्ताको मनोबलमा व्यापक गिरावट आउने खतरा रहन्छ। लगानीकर्तालाई आजको नियम भोलि पनि कायम रहन्छ भन्ने निर्धक्क विश्वास नभएसम्म दीर्घकालीन लगानीले उनीहरूलाई आकर्षित गर्दैन। त्यसैले सरकारको आर्थिक नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक गतिरोध र नीतिगत अनिश्चितताले लगानीको वातावरणमा प्रतिरोध पैदा गर्छ।
नेपालको समस्या स्रोतको अभाव मात्र होइन; उपलब्ध स्रोत र क्षमताको सही निर्धारण तथा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो। हजारौँ दक्ष, योग्य, शिक्षित र सिर्जनशील युवाहरू विदेशमा आफ्नो क्षमता प्रयोग गरिरहेका छन्। देशभित्र भने उनीहरूलाई अवसरको अभाव देखिन्छ। यो अवस्थाभन्दा ठूलो आर्थिक विडम्बना अरु के हुन सक्छ?
त्यसैले बालेन सरकारले युवाशक्तिलाई राज्यको बोझका रूपमा होइन, राष्ट्रिय सम्पत्तिका र अमूल्य गहनाका रूपमा बुझ्नुपर्छ। युवाको सीप, ज्ञान, प्रविधि र सिर्जनशीलतालाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने रणनीतिक योजना अति आवश्यक छ। शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सकियो भने मात्र युवामा निहित क्षमता र दक्षता वास्तविक कदर ठहरिन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यको नयाँ मोडल विकास हुनु अपरिहार्य छ।
जेन्जी पुस्ताले उठाएको परिवर्तनको माग केवल राजनीतिक अनुहार परिवर्तनका लागि मात्र थिएन बरु उक्त आन्दोलनको मूल आशय र मर्म राज्यमा सुशासन, समान अवसर, आत्मसम्मान, रोजगारी, न्यायीक सम्पादन, पारदर्शिता, उज्ज्वल भविष्यको ग्यारेन्टी थियो। त्यसैले सरकारले ती भावनालाई केवल राजनीतिक नाराका रूपमा सम्प्रेषण गरेर पुग्दैन; त्यसलाई ठोस नीति, कार्यक्रम र उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ। तषर्थ:
अब सरकारले झिनामसिना लोकप्रिय निर्णयभन्दा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। प्रशासनिक सुधार, कर प्रणालीमा सुधार, वित्तीय पहुँच, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि जस्ता प्रमुख विषयहरुलाई एउटै रणनीतिक ढाँचाभित्र ल्याउनुपर्छ। राज्यका विभिन्न निकायबीचको बिकृती र बिसङ्गती तत्काल हटाउनुपर्छ। निष्क्रिय संयन्त्रलाई पुन: कृयाशील र गतिशील बनाउनुपर्छ। अनावश्यक प्रतिबन्ध र निषेधित मानसिकताको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धा र सिर्जनशीलतालाई उच्च प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, अनि मात्र आर्थिक रुपान्तरण संभव छ।
सरकारले जनताको अपेक्षालाई भत्सर्ना गर्ने होइन, त्यसको कारण बुझ्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। जनताका प्रश्नलाई विरोध वा प्रतिरोधका रूपमा मात्र बुझ्ने हो भने सरकार र नागरिकबीच फेरि दूरी बढ्न सक्छ। तर जनताको जिज्ञासा, आलोचना र असन्तुष्टिलाई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने त्यही आलोचना र दबाब परिवर्तनको निम्ति सबैभन्दा ठूलो खुराक बन्न सक्छन्।
अन्ततः बालेन सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती सत्ता सञ्चालन गर्नु मात्र होइन, विश्वासलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो। अत्यधिक जनविश्वासबाट बनेको सरकारलाई असफल हुने सुविधा वा छुट कहिँ हुँदैन। जनादेशको वास्तविक कदर भाषणले होइन, परिणामले निर्धारण गर्छ।
आज देशलाई केवल नयाँ राजनीतिक नेतृत्व होइन, नयाँ आर्थिक सोच आवश्यक छ, नव उद्यमशील दृष्टिकोणको आवश्यकता छ।। यस्तो आर्थिक सोच, जसले युवालाई विदेश जान बाध्य होइन, स्वदेशमै सम्भावना खोज्न प्रेरित गरोस्। यस्तो नीति, जसले उद्यमीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, सम्भावनाको दृष्टिले हेरोस्। यस्तो राज्य, जसले नागरिकको क्षमता रोक्ने होइन, त्यसलाई उडान दिने वातावरण निर्माण गरोस्।
यदि बालेन सरकारले युवाशक्ति, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप बिजनेस, उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरतालाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै स्थिर, पारदर्शी, लगानीयोग्य र परिणाममुखी वातावरण निर्माण गर्न सक्यो भने मात्र जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनले सार्थकता पाउनेछ। अन्यथा सत्ता र सरकार फेरिए पनि जनताको निराशा फेरिने छैन।
परिवर्तनको वास्तविक परीक्षा सडक र सदनमा होइन, नागरिकको जीवनशैलीमा हुन्छ। सरकारको वास्तविक उपलब्धि भाषणमा होइन, रोजगारीमा देखिन्छ; घोषणामा होइन,
उत्पादनमा देखिन्छ; बजेटमा होइन, नागरिकको आम्दानी र आत्मविश्वासमा देखिन्छ।
यतिबेला आम जनताले त्यही परिणाम खोजिरहेका छन्, जसलाई जुनसुकै सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
लेखक: नविन खनाल, भरतपुर-०९