नेपालमा औषधी उद्योगको विकासक्रम हेर्दा पछिल्ला केही दशकमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिन्छ।
कुनै समय औषधीका लागि लगभग पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर नेपालमा अहिले स्वदेशमै विभिन्न प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। स्थानीय उद्योगहरूले उत्पादन विस्तारसँगै गुणस्तर सुधारमा समेत लगानी बढाइरहेका छन्।
औषधि उद्योग स्वास्थ्य क्षेत्रसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। यो रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास, आयात प्रतिस्थापन र मुलुकको आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग समेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो। नेपालमा उत्पादन हुने औषधिले बजारको ठूलो हिस्सा धान्न थाले पनि उद्योग अझै पनि कच्चा पदार्थ, विशेषगरी सक्रिय औषधीय पदार्थ, अत्याधुनिक फर्मुलेसन तथा उच्चस्तरीय औषधिका लागि विदेशी बजारमा निर्भर छ।
यसले एकातर्फ स्वदेशी औषधि उद्योगको विस्तारको सम्भावना देखाएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।
पाँच दशकको यात्रामा स्वदेशी उद्योग
नेपालको औषधी उद्योगले करिब पाँच दशकभन्दा लामो समयको यात्रा पार गरिसकेको छ। यस अवधिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै जाँदा विभिन्न प्रकारका जेनेरिक औषधी स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेका छन्। एन्टिबायोटिक, दुखाइ कम गर्ने औषधि, भिटामिन तथा अत्यावश्यक औषधिलगायतका विभिन्न उत्पादन नेपाली उद्योगले बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
स्वदेशी औषधि उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको छ। फार्मासिस्ट, रसायनविद्, प्राविधिक जनशक्ति, उत्पादन तथा गुणस्तर नियन्त्रणमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि बिक्री तथा वितरण क्षेत्रमा समेत उद्योगले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ।
उद्योगको विस्तारसँगै नेपाली औषधी उत्पादकले उत्पादनको गुणस्तरमा समेत सुधार गर्दै आएका छन्। कतिपय उद्योगले विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (डब्लूएचओ–जीएमपी) मापदण्डअनुसार उत्पादन प्रणाली विकास गरिरहेका छन। यसले स्वदेशी औषधिको गुणस्तर सुधार गर्नुका साथै भविष्यमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातको सम्भावनासमेत बढाएको छ।
नियमनमा औषधी व्यवस्था विभागको भूमिका
नेपालको औषधि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने प्रमुख सरकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभाग हो। औषधिको गुणस्तर, सुरक्षा, प्रभावकारिता, दर्ता तथा बजार नियमनमा विभागको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
औषधी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ।
औषधि उद्योगको विस्तारसँगै नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ। उद्योगका लागि आवश्यक अनुमति, नयाँ औषधीको दर्ता, उत्पादन लाइसेन्स तथा अन्य नियामकीय प्रक्रिया लामो हुँदा उद्योगको लागत र समय दुवै बढ्ने गरेको गुनासो निजी क्षेत्रबाट आउने गरेको छ।
गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी नियामकीय प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र समयबद्ध बनाउन सके उद्योगको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
सरकारले के गर्न सक्छ?
औषधी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गरे पनि नीति, नियमन, कर, सार्वजनिक खरिद, अनुसन्धान तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ।
स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर छुट, सहुलियत तथा अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सक्छ। औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा प्रविधि आयातमा लाग्ने शुल्कलाई तर्कसंगत बनाउँदा उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्छ।
विशेषगरी स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने औषधिको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ र प्रविधि आयातमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता
सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले ठूलो मात्रामा औषधि खरिद गर्छन। यस्तो सार्वजनिक खरिदमा गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्दै स्वदेशमा उत्पादन हुने औषधीलाई उचित प्राथमिकता दिन सके घरेलु उद्योगको बजार विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ।
यसले उद्योगलाई उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्नेछ भने औषधिको आयातमा खर्च हुने विदेशी मुद्रा बचत गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ। नेपालको औषधि उद्योग अझै मुख्यतः जेनेरिक औषधी उत्पादनमा केन्द्रित छ। दीर्घकालीन रूपमा उद्योगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) मा लगानी बढाउनु आवश्यक छ।
नेपालमा उत्पादन हुने औषधीलाई क्षेत्रीय बजारमा विस्तार गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
सरकार, विश्वविद्यालय तथा निजी औषधीबीच सहकार्यको वातावरण बनाउन सके नयाँ औषधि, नयाँ फर्मुलेसन तथा उत्पादन प्रविधिमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारले अनुसन्धान अनुदान, कर छुट तथा सहकार्यमा आधारित कार्यक्रम ल्याउन सक्छ।
निर्यातको सम्भावना
नेपालमा उत्पादन हुने औषधीलाई क्षेत्रीय बजारमा विस्तार गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न आवश्यक प्रमाणपत्र, गुणस्तर मापदण्ड र नियामकीय स्वीकृति पूरा गर्न उद्योगलाई कठिनाइ हुने गरेको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा व्यापारिक सम्झौतामार्फत बजार पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गरे नेपाली औषधीको निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना छ। सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाली औषधि उद्योग विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख चुनौती कच्चा पदार्थमा रहेको आयात निर्भरता हो।
औषधी उत्पादनमा आवश्यक सक्रिय औषधीय पदार्थ (एपीआई) तथा अन्य कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध वा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले नेपाली उद्योगको उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
त्यसैगरी उच्चस्तरीय तथा जटिल प्रकृतिका औषधिका लागि समेत नेपाल अझै आयातमा निर्भर छ। यसले उद्योगलाई पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बन्न चुनौती दिएको छ।
औषधि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वस्तु भएकाले यसको मूल्य नियन्त्रण गर्नु सरकारको स्वाभाविक जिम्मेवारी हो। तर अत्यधिक मूल्य नियन्त्रणले उद्योगको उत्पादन लागत र बजार मूल्यबीच असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ।
नेपाली उद्योगले गुणस्तरीय उत्पादन गरे पनि त्यसबारे उपभोक्तामाझ पर्याप्त जानकारी पुग्न नसक्दा विदेशी ब्रान्डप्रतिको विश्वास उच्च रहने गरेको देखिन्छ।
कच्चा पदार्थको मूल्य, ऊर्जा, श्रम, ढुवानी तथा अन्य उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसके उद्योगको नाफा घट्न सक्छ। यसले नयाँ लगानी र उत्पादन विस्तारमा समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले उपभोक्तालाई सस्तो औषधि उपलब्ध गराउने सरकारी उद्देश्य र उद्योगलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यावसायिक वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
सस्तो आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा
छिमेकी मुलुकलगायत विभिन्न देशबाट आयात हुने सस्तो औषधीसँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ। उत्पादनको लागत, ठूलो बजारको अर्थतन्त्र तथा कच्चा पदार्थको उपलब्धताका कारण कतिपय विदेशी उत्पादन तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्न सक्छन्।
यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण मात्र होइन, उत्पादन लागत घटाउने, प्रविधि सुधार गर्ने र गुणस्तर बढाउने वातावरण आवश्यक हुन्छ। ‘विदेशी राम्रो‘ भन्ने धारणा पनि चुनौती छ। स्वदेशी औषधिको बजार विस्तारमा अर्को चुनौती उपभोक्ता तथा केही स्वास्थ्यकर्मीमा देखिने ‘विदेशी औषधि राम्रो हुन्छ’ भन्ने धारणा पनि हो।
नेपाली उद्योगले गुणस्तरीय उत्पादन गरे पनि त्यसबारे उपभोक्तामाझ पर्याप्त जानकारी पुग्न नसक्दा विदेशी ब्रान्डप्रतिको विश्वास उच्च रहने गरेको देखिन्छ। यसलाई बदल्न उद्योगले गुणस्तर, अनुसन्धान र पारदर्शितामा थप जोड दिनुपर्ने हुन्छ।
नीतिगत अस्थिरताले लगानी प्रभावित
औषधि उद्योग दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने उद्योग हो। उत्पादन प्लान्ट, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला, प्रविधि तथा अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताले स्थिर नीति र दीर्घकालीन सुनिश्चितता खोज्छन्।
त्यसैले उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधी उपलब्ध गराउने लक्ष्य र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी तथा नाफामूलक बनाउने आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्दै सरकारले दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने देखिन्छ।
तर सरकार परिवर्तनसँगै नीति तथा प्राथमिकतामा आउने परिवर्तन, नियामकीय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको अभावले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउन सक्छ।
त्यसैले औषधी उद्योगका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहमति कायम गर्दै दीर्घकालीन औद्योगिक रणनीति आवश्यक छ।
नेपालको औषधी उद्योग अहिले विकासको महत्वपूर्ण चरणमा छ। स्वदेशी उद्योगले उत्पादन क्षमता र गुणस्तरमा सुधार गर्दै बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाइरहेका छन्। तर, कच्चा पदार्थको आयात निर्भरता, नियामकीय ढिलाइ, मूल्य नियन्त्रण, अनुसन्धानको कमी, विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा र नीतिगत अस्थिरता अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन्।
यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारको भूमिका केवल नियमनमा सीमित हुनुहुँदैन। उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, अनुसन्धानमा लगानी, सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता, कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत, दक्ष जनशक्ति विकास र निर्यात प्रवद्र्धनलाई एकीकृत रणनीतिका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
औषधी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्नु स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि मात्र होइन, आर्थिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। स्वदेशमै औषधि उत्पादन बढाउन सके विदेशी मुद्राको बचत, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र निर्यात विस्तारमा योगदान पुग्ने छ।
त्यसैले उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने लक्ष्य र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी तथा नाफामूलक बनाउने आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्दै सरकारले दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने देखिन्छ।
उचित सरकारी समर्थन, निजी क्षेत्रको लगानी र अनुसन्धानमा जोड दिन सके नेपालको औषधि उद्योग आगामी दिनमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने मात्र नभई निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा समेत विकास हुन सक्ने सम्भावना छ। क्यापिटल नेपालबाट
