काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे लिखित रूपमा कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक कदम भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएका थिए ।
सो रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले मिति नै तोकेर पुस २८ गते सरकारका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
