काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै उनको सांसद पद यथावत रहने भएको छ ।
लामिछानेलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको अयोग्यतामाथि उठेका प्रश्नमा अन्तिम फैसलामार्फत निरुपण गर्ने आदेश गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसद्का रुपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुनेछैन ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ माघ ११ गते हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनुवाइका लागि माघ ११ मा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत सम्मलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
यस्तो छ लामिछानेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश :
