काठमाण्डौं / पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय विशेष छानबिन समितिले अनधिकृत व्यक्तिले बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सिसिटिभी फुटेज र कर्मचारीहरूसँगको बयान लिँदा जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिको अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश पुष्टि नभएकाले उनको संलग्नतामा करका दर हेरफेर भएको पुष्टि नहुने समितिको ठहर छ।
सिसिटिभी फुटेज र कर्मचारीहरूसँग बयानका आधारमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि नभएकाले करका दर पनि उनले भने अनुसार हेरफेर भएको पुष्टि हुन सक्दैन,’ समितिको निष्कर्षबारे एक सदस्यले भने। प्रतिवेदनमा पनि यही कुरा लेखिएको छ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ , सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन।’
समितिले राजश्वका दर निर्धारण निकै संवेदनशील रहेकाले यसका प्रक्रियामा सहभागीहरूको अभिलेख तथा सुझावलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व सचिव र अर्थ सचिवले गरेका काम कारबाहीहरूको लिखित अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निर्णयहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने, तल्लो तहबाट प्रस्ताव गरिएका नीति र दरहरूको सिफारिसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
समितिले आजै सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त प्रतिवेदन समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसद बैठकमा पनि पेस गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए। उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको थियो।
बहुमत पक्षको निष्कर्षप्रति एमालेको भने फरक मत राखेको छ। एमालेबाट समितिमा सदस्य रहेका एक सांसदले ९ पृष्ठको फरक मत राखेको जानकारी दिए।
