काठमाण्डौं / नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल सुरुवातदेखि अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा छन्।
आफ्नो दल सरकारमा हुँदा पनि उनले एमसीसीको विरोध गरेका थिए। अहिले काँग्रेसको गठबन्धन सरकार हुँदा पनि उनले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्।
यस बीचमा शनिबार नेता रावलले एमसीसीको तुलना सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसँग गरेका छन्। सन् १९५० को सन्धिको उदाहरण दिँदै उनले एमसीसी सम्झौता पनि त्यस्तै भएको जिकिर गरेका हुन्।
एमाले अछामका काठमाडौंस्थित कार्यकर्ताहरूसँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रावलले भन
,‘यसका विभिन्न धारामा नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि आँच आउने कुरा छन्। सम्झौता असीमित समयसम्म नेपालमा हुने भन्ने छ’ उनले भने,‘मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको स्वामित्व हुने, उसको अधीनमा हुने भन्ने छ। भोलि नेपाल सरकारले त्यो प्रसारण लाइनमा मर्मत गर्नुपर्यो भने गर्न सक्दैन। एमसीसीको अनुमति लिनुपर्छ। अनि नेपालको भूमि विदेशी कब्जामा गएन?।’
सन् १९५० को असमान सन्धिले नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा गएको उनले सुनाए। ‘१९५० को सन्धि नेपाली भूमिमा भारतीय कब्जा हो’ उनले भने,‘जुन अहिले नेपालको अधीनमा छैन। एमसीसी पनि त्यस्तै हो।’
रावलले सम्झौतामा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै भविष्यमा अमेरिकाले सेना नेपाल पठाउने कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्ने र त्यहीँ कानुनको बलमा अमेरिकी सेना नेपाल आउनसक्ने बताए।
‘सम्झौतामा नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, अमेरिकी संघीय कानुन मान्नुपर्ने भनेको छ। अहिलेको अमेरिकी कानुन पनि मान्नुपर्छ’ उनले भने,‘भविष्यमा कुनै कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्छ। अमेरिकाले भविष्यमा नेपालमा सेना राख्नुपर्छ भन्ने कानुन बनायो भने त्यो नेपालले मान्नुपर्छ। अनि नेपालको स्वतन्त्रता रहन्छ? केका लागि सत्तामा बस्नेहरु यो सम्झौता पास गराउन टाउको फोडेर लागिपरेका छन्?’
यसैबीच सोही कार्यक्रममा रावलले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा विदेशीले धावा बोल्दा पनि चुप लाग्ने सरकारलाई एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘दार्चुलामा भारतीय एसएसबीले तुइन काट्दा तर्दै गरेका जयसिंह धामी बेपत्ता भए तर, सरकारले भारतसँग कुनै कूटनीतिक विरोध पनि जनाउन सकेन’, उनले भने, ‘स्वाधीन देशको सरकारले गर्ने काम यो हुनै सक्दैन।’
