गोरखा /  माहालेखा परीक्षकको कार्यालयको बिवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/  ७६ मा ३५ करोड १६ लाख भन्दा बढि बेरुजु देखिएको हो ।आर्थिक वर्ष २०७४÷ ७५ मा यहाँका स्थानीय तहको बेरुजु रकम १८ करोड रहेको थियो । एक वर्षको अन्तरालमा बेरुजु झण्डै दोब्बर देखिएको छ ।
शहिदलखन गाउँपालिका, गण्डकी गाउँपालिका र गोरखा नगरपालिकाको भने लेखा परीक्षण गरिएको रकमको पाँच प्रतिशत भन्दा बढि पाँच देखि सात करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अन्यको एक देखि तीन प्रतिशत छ । जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिएकाले तीनवटा स्थानीय तहको बेरुजु धेरै रहेको देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ढिला गरी कानुन बनाउँदा जनप्रतिनिधि को सुविधा बेरुजुमा महालेखाले उल्लेख गरेको स्थानीय तहले बताएका छन् ।
गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजन राज पन्तका अनुसार प्रदेशले कानुन बनाइसकेको छ, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको बेरुजुको समस्या हल भयो कागजात बाँकी भएका केही सैद्धान्तिक बेरुजु कार्यालयले फस्र्यौट गर्छ ।’ खुद बेरुजु कम भएको बताउँदै , सुधार गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ, गोरखा नगरपालिकाको २०५४ सालदेखिको बेरुजु जोडिँदा पनि धेरै देखिन्छ ।
पेश्की रकममा बेरुजु देखिनु, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु धेरै देखिनुले भने कर्मचारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने गर्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले पनि बेरुजु कम गर्न, कागजात चुस्त राख्न नयाँ लेखा प्रणाली (सुत्र) लागु गरेको छ ।
गत वर्षदेखि सबै स्थानीय तहलाई सुत्र अनिवार्य गरिए पनि केहीले मात्रै लागु गर्न सकेका छन् । लेखा प्रणालीमा सुधार ल्याउन यो प्रविधी लागु गरिएको हो ।
यहाँका ११ वटा स्थानीय तहको वार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन आर्थिक रुपमा फितलो देखिएको छ ।