काठमाडौं / प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा अब १५ मिनेट मात्र बहस गर्न पाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा बहस लम्बिएपछि कडाइ गरिएको हो ।
बुधबार १०औं दिनको बहस सकिँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अहिलेकै अवस्थाले मुद्दा टुंगिन लामो समय लाग्ने भन्दै बढीमा १५ मिनेट मात्र बहस गर्न समय निर्धारण गरेको जानकारी गराए ।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, युवराज संग्रौला र हरिहर दाहालले मात्र बहस गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले हिजोदेखि थालेको बहस सकेपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले रिट निवेदकका वकिललाई कहिलेसम्म बहस सकाउने भनेर सोधेकी थिइन् ।
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला र हरिहर दाहालले बहस गरे। दाहालले बहस सकाउँदा आजको समय पनि सकिएको थियो।
आजको इजलास उठ्ने बेला फेरि इजलासले समय निर्धारणको प्रश्न उठायो ।
‘न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नहुनु सरह हो भन्ने भनाइ छ। यसरी बहस लम्बिँदै गयो भने त ढिलो हुन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले इजलासबाट वकिलहरूलाई भने, ‘अब रिट निवेदक देव गुरूङका विद्वानहरूलाई १०/१५ मिनेटभन्दा बढी हामीले दिन सक्दैनौं। तपाईंहरूले हठ पनि नगर्नुहोला।’
इजलासमा उपस्थित गुरूङका वकिलहरूले आफ्नो लागि अझै २ दिन समय मागे ।
तर एउटै रिट निवेदकका वकिललाई धेरै समय दिने अरूलाई नदिने गर्दा गाह्रो हुने कुरा इजलासले बताएको थियो। ‘भोलिदेखि अब हामीले दिएको समयमै तपाईंहरूले सकाउनुपर्छ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भने ।
३०० जना अधिवक्ताहरूले वकालतनामा लेखाएका छन् ।
