गोरखा / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा स्थित कार्यालयमा गोरखाका स्थानीय तहका मुद्धा धेरै पर्ने गरेको छ । उपभोक्ता समितिले गर्ने काम ठेकेदारलाई दिने, कामै नगरी भ्रमण भत्ता लिने, अवैध प्रक्रियाबाट औषधी खरिद गर्ने लगायतका शीर्षकका १७ वटा भन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहको रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोगको पोखरा कार्यालयमामा यो सात महिनामा आठ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । सो कार्यालयमा जिल्लाका विभिन्न कार्यालयसँग सम्बन्धित आठवटा उजुरी दर्ता भएको आयोगका उपसचिव मेघनाथ रिजालले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको संघीय मामिलाअन्तर्गत १७ वटा र अन्य विभिन्न गरी गत आर्थिक बर्ष ५६ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी सात वटा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत एउटा, गण्डकी प्रदेशको भुमी ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग एउटा, स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ५ वटा परेको उनले जानकारी दिए ।
बिगतमा आयोगमा जिल्लाबाट परेकामध्ये ३१ उजुरी फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । गोरखाबाट अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम पनि बढेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्ष दर्ता भएका उजुरी संख्यालाई आधार मान्दा गोरखाबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी उजुरी पर्ने क्रम बढेको देखिएको उपसचिव रिजालले बताए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा गत आर्थिक वर्ष ५६ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष जिल्लाका विभिन्न कार्यालयसँग सम्बन्धित ५६ वटा उजुरी परेको क्षेत्रीय कार्यालयका उपसचिव रिजालले बताए । गत वर्ष परेकामध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी रहेका छन् ।
स्थानीय तहले नक्कली सूचना निकालेर स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री खरिद गरेको, उपभोक्ता समितिलाई आधा काम पनि नसक्दै पूरा रकम भुक्तानी दिएको लगायतका १७ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । तीमध्ये ५ वटा फस्र्यौट भएको र १२ उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको रिजालले बताए । स्थानीय तहको शिक्षा अन्तरगत ७ उजुरी परेकोमा ३ वटा उजुरी फर्छौट भैसकेको र ४ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोगले जिल्लाबाट प्राप्त हुने उजुरीलाई कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भनेर वर्गीकरण गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ ।