वीरगञ्ज / पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले कोरोना महामारीको कठिन घडीमा सूचना प्रवाह गरी सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन नेपाली सञ्चारजगत्ले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्। उनले महामारीको कठिन दौरमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सूचना सम्प्रेसन गरी सञ्चारमाध्यमले यर्थाततालाई जनतासमक्ष पुर्याउदै सरकारलाई जनहितमा कार्य गर्न बाध्य बनाएको जिकिर गरे।
पिसिमिया नेटर्वक प्रा.लि.द्वारा वीरगञ्जमा सञ्चालित रहेको रेडियो सान्भी ९६.४ मेघाहर्ज र साझा डेली डटकमको आज एक समारोहका बीच उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सञ्चार जगतले खेलेको भूमिकाकै कारण समाजमा न्याय व्यवस्था कामय हुन मद्दत पुग्नुका साथै लोकतन्त्र बलिको हुँदै गएको बताए।
लोकतन्त्रको चौथो अङ्गका रुपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आर्थिकरुपमा सवल र आत्मनिर्भर बनाउन नसकिए लोकतन्त्र कमजोर हुने खतरा रहेको नेता भट्टराईले जिकिर गरे। उनले सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सञ्चारगृहमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीलाई आर्थिकरुपमा बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिकरुपमा सवल बनाउन सरकारले समेत पहलकदमी लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
उद्घाटन समारोहमा सहभागी रहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार र मानवअधिकार रक्षका लागि नेपाली सञ्चारजगत्ले राम्रो भूमिका निर्वाह गरे पनि यसलाई अझै व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेकोे धारणा व्यक्त गरे ।
उनले मुलुकमा राज्य पक्षबाटै विभेद र मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटना प्रकाशमा आइरहेको वर्तमान अवस्थामा सञ्चारजगत्को भूमिकालाई थप बढाएको छ भने खोजी पत्रकारितालाई नयाँ स्वरुपमा अगाडि बढाउन सञ्चार क्षेत्रमाथि दायित्वलाई बढाएकोे बताए।
रेडियो सान्भीका महाप्रबन्धक नवराज फुयाँलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चारक कानूनप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घको असन्तुष्टिलाई यही दशैँ र तिहारका बीच दुई पक्षीय बैठक तथा छलफलबाट टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले सञ्चार जगतले लोकतन्त्र तथा सङ्घीयतालाई स्थापित गराउन खेलेको भूमिकालाई प्रदेश सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको र सञ्चार कानूनमा देखिएका विमतिलाई चाँडै समाप्त पार्दै सञ्चारमैत्री कानून निर्माण गर्ने दाबी गरे।
