काठमाडौं / नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन विरुद्ध परेको रिट उपर बुधबारको संवैधानिक इजलाशमा बहस नटुंगिए पछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ ।
अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट र दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको छुट्टाछुटै रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रुपमा सुनुवाई शुरु भएकोमा बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मेलित संवैधानिक इजलाशमा रिट दायरकर्ता र विपक्षीका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गरे ।
विपक्षी गौतमका तर्फबाट बहस गर्ने भनेर वकालतनामा लेखाएका सबै कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्ने भने पाएनन् । यद्यपि विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका अधिवक्ता (सरकारी वकिल) हरुले भने बहस टुंग्याएका छन् ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ को उपदधारा (४)को व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय बदरभागी भएको दाबी गरिएको छ ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको असोज ७ गतेको इजलाशले सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राखी मुद्दा किनारा नलागेसम्म थप अधिकार नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले सोसम्बन्धमा छलफलका लागि असोज १४ गते (आज) दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । बुधबारको बहसमा पक्ष र विपक्षबाट गरी करिब २ दर्जन अधिवक्ताहरु सहभागी हुने जनाइएको छ ।
