– हरि व. मैनाली

साविकको मुलुकी ऐन विस्थापित भएर २०७५ साल भाद्र १ गते देखि मुलुकी र देवानी संहिता समेतको नामका कानून व्यवहारमा आएका छन् । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को भाग ३ अन्तर्गतको पारिवारिक कानून को परिच्छेद ३ मा सम्वन्ध विच्छेद सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विवाह भए पछि वैवाहिक सम्वन्ध राम्रो हुन नसकेमा वैवाहिक सम्वन्ध विच्छेद गर्ने कानूनी व्यवस्था पनि नयाँ देवानी संहितामा रहेको छ । यस अन्तर्गत दफा ९३ मा दुवैको मञ्जुरीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भनि पति पत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै पनि पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछन् । तर दुवैको मन्जूरीले सम्बन्ध विच्छेद हुन नसक्ने भएमा यसै ऐनको दफा ९४.अनुसार पतिले देहायका कुनै अवस्थामा पत्नीको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछ ः– (क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, (ख) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, (ग) पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, (घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न नचाहेमा पनि पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछ ।

त्यसैगरी यसै ऐनको दफा ९५ को कानूनी प्रावधान अनुसार पत्नीले देहायका कुनै अवस्थामा पतिको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछिन्ः– (क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, (ख) पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, (ग) पतिले पत्नीको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, (घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा, (ङ) पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा, (च) पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पतीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न नचाहेमा पनि पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछिन । तर कहिलेकाही सहमतीमा करणी गरी सौदावाजीमा जबरजस्ती करणी भयो भन्ने आवाज तर्फ भने सचेत हुन जरुली छ ।

यसरी साविकको कानूनी व्यवस्थाले पतिले मात्र पत्नीलाई खान, लगाउन नदिई कुटपीट गरि घरवाट निकाला गर्न सम्म सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी पत्नीले पनि पतीलाई खान, लगाउन नदिई कुटपीट गरि घरवाट निकाला गर्न सक्ने रहेछ भन्ने अनुमान विधायिकाले लिएको पाईन्छ । समाजमा विभिन्न प्रकारका व्यवहारवाट पत्नीवाट पिडित वनाईएका पिडित पतिहरुको वारेमा पनि कानून रहेको आभाष हुन्छ । यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था दफा ९६ मा गरेको पाईन्छ । वैवाहिक जीवन पवित्र वन्धन भएकोले अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था दफा ९७. गरेको पाईन्छ । तर यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा दफा ९८ वमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी पति र पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराई दिन पर्नेछ ।अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भन्दा गर्नु अघि अंशबण्डा गर्नु पर्ने व्यवस्था दफा ९९ मा रहेको छ । पतिको कारणबाट पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति पत्नी बीच अंशबण्डा गर्न लगाउनु पर्नेछ । दफा ९५ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) वा (च) बमोजिमको आधारमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन गरेकोमा उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि पतिको कारणबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्था भएको मानिने छ ।

सगोलको सम्पत्ति पति पत्नी दुवैको नाममा वा पति पत्नीमध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि निजहरू बीच कानून बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ । सम्बन्ध विच्छेद हुने पतिले नै बाबु वा अन्य अंशियारबाट अंश लिई नसकेको भए अदालतले दुवै पक्षबाट अंशियार खुलाउन लगाई र अंशबण्डा गर्ने अन्य अंशियार भएमा त्यस्ता अंशियारलाई समेत बुझ्नु पर्ने भए बुझी निजहरूबाट अंशको फाँटवारी माग गरी पति पत्नीको अंश छुट्याई अंशबण्डा गराई दिनु पर्नेछ । उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजिम अंशबण्डा गर्दा लामो समय लाग्ने देखिएमा अदालतले पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद गरी अंशबण्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भराई दिन सक्नेछ । तर त्यसरी अंशबण्डा नहुँदै त्यस्ती महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश पाउने छैन । यसरी पतिको कारणवाट सम्बन्ध विच्छेद हुने भएमा मात्र महिलाले पुरुषवाट तोकिएको कानूनी प्रावधान पुरा गरी अंश लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

तर सवै अवस्था पति र पत्नी विच सम्बन्ध विच्छेद हँुदा साविकको कानून अनुसार अंश दिन पति वाध्य नहुने कानूनी प्रावधान पनि हालको नयाँ ऐनमा समेटिएको छ । दफा ९४ (ख) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, (ग) पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, (घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन गरेकोमा पत्नीलाई यस परिच्छेद बमोजिम अंश दिन वा खर्च भराउन पति बाध्य हुने छैन । सम्बन्ध विच्छेद हुने पत्नीले अंश नलिई पतिसँग एकमुष्ठ रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भराई लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पत्ति वा आम्दानीको आधारमा त्यस्ती पत्नीलाई एकमुष्ठ रकम दिलाई दिन वा वार्षिक वा मासिक रूपमा रकम वा खर्च भराई दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी प्रावधान दफा १०० मा गरेको पाईन्छ । तर त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो रकम वा खर्च दिनु पर्ने छैन । त्यसैगरी अंशबण्डा गर्नु पर्दा कुनै सम्पत्ति नभई पतिबाट अंश नपाएकी पत्नीले पतिबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आम्दानी भएमा अदालतले त्यस्ती पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद भएको पतिको आम्दानीको आधारमा खान लगाउने खर्च भराई दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था दफा १०१ मा गरेको पाईन्छ । तर, त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो खर्च दिनु पर्ने छैन । पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएमा त्यस्तो खर्च दिनु पर्ने छैन र पतिको आम्दानी नै नभएमा कसरी पत्नीलाई खर्च पतिले दिनु पर्ने सम्वन्धि कानून मौन छ ।

सहमती र सहकार्यको सिद्धान्तलाई पनि यस ऐनले मान्यता दिएको छ । यसै ऐनको दफा १०२ मा यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुँदा पत्नीले पाउने अंश वा खर्चको सम्बन्धमा पति पत्नी बीच कुनै लिखित सहमति भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । तर नाबालकको हित विपरीत हुने गरी कुनै सहमति गर्न सकिने छैन । यसरी अंशवण्डा वा सम्पत्ति पत्नीले पाई सकेपछि दफा १०३ वमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्ति निजका छोरा, छोरी भए त्यस्ता छोरा, छोरीले र छोरा, छोरी नभए पूर्व पतिबाट पाएको सम्पत्ति त्यस्ता पतिले र अन्य सम्पत्ति माइतीपट्टिका हकवालाले पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरी त्यस्तो सम्पत्तिको अपुताली हकदारको किटानी व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले वा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस गर्न सक्नेछ भनि हदम्यादको व्यवस्था दफा १०४ मा गरिएको छ । तोकीएको हदम्याद भित्र सम्वन्धित अदालतमा उजूर नगरे पछि कुनै उजूर लाग्न सक्दैन । यसरी दुवै पक्षको मन्जूरीले, अंश लिएर वा नलिएर अनि नदिएर पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान सम्वन्धि कानूनी जानकारी राख्नु पर्ने कर्तव्य सवै नागरिकमा रहन्छ । परिवर्तित वर्तमान कानूनी प्रावधानले तुलनात्मक रुपमा पिडित पुरुष पक्षको हितमा पनि अंश नदिईकन सम्वन्ध विच्छेद गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ ।

( लेखक ः हरि मैनाली अधिवक्ता तथा नोटरी पव्लिक आधिकारिक अनुवादक हनुहुन्छ )