मुलुक केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीद्वारा सञ्चालित रहदा राज्यको सम्पूर्ण स्रोत र साधनको उपयोग तथा बाँडफाँड केन्द्रले तय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था थियो जसको कारण उपलब्ध साधन तथा स्रोतको समानुपातिक एवं समन्यायीक वितरण हुन सकेको थिएन ।

विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ बमोजिम स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रदान गर्ने कार्यको थालनिले गर्दा कतिपय क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको संकेत देखिएता पनि राज्य सत्ताको स्वरूप मूलतः एकात्मक र केन्द्रीकृत भएको हुनाले सबै क्षेत्रमा अपेक्षानुसारको सन्तुलित एवं समन्यायिक विकासले मुर्त रुप लिन सकेन । जस्को नतिजा स्वरुप मुलुकले दीगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकाक्षा पुरा गर्ने अभिष्ट राखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहितको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम हाल ७५३ स्थानिय तहहरु एक अर्कोमा विकासको सूचकाङ्कमा आफुलाइ अब्बल सावित गर्नको लागि अवोरात्र कार्य गरिरहेका छन्।विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्तराष्ट्रिय जगतले अबलम्बन गर्दै आइरहेका नविनतम तथा सिर्जनशिल कार्यहरुलाइ आफ्नो भुगोल सुहाउदो नविनतम कार्यको सुत्रपात गरेसँगै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ‘ को यात्रा तय गरेको पाइन्छ ।

यसको लागि नेपालको संविधानको धारा ५७ (४ तथा ५) ले स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची ८ मा २२ तथा संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकार सुची अनूसुची ९ मा १५ वटा कार्यलाइ लिपिबद्ध गरेको छ। त्यस्तै धारा ५९ (३) तथा धारा ६० (१) बमोजिम आफ्नो बजेट बनाउने तथा कानुन बनाइ आन्तरीक आय संकलन गर्न सक्ने आधार सहितको कार्यदिशा संविधानले प्रदान गरेको छ ।

यद्यपी स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता कमजोर तथा नयाँ अभ्यासको कारण यसमा पारखी नेतृत्वको कमी तथा केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बढोत्तरी गर्न चुकेको र प्रदेशसरकाले स्थानीय र केन्द्र सरकार बीच संयोजनकारी भूमिका प्रभावकारी ढगंबाट खेल्न नसकेको कारण स्थानीय तहले आफ्नो बजेट समयमै बनाउने र सभाबाट पारित गरि लागु गर्ने तथा आन्तरीक आम्दानीको दीगो एवं विवेकपूर्ण ढगबाट उपयोग तथा परिचालन गर्ने कार्यमा अन्योलता तथा दुविधा सिर्जना भएको पाइन्छ ।

Horizontal and vertical imbalance  लाई  Maintain  गर्न एवं केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले संविधान बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कतिपय काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हुँदा संविधानको धारा ६० बमोजिम केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले वित्तिय समानिकरण, शसर्त, विशेष तथा समपुरक अनुदानको व्यवस्था गरे बमोजिम हरेक वर्ष स्थानीय तहलाइ माथि उल्लेखित शिर्षकमा अनुदान जाने गर्दछ ।
यसको अलवा अन्तशुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धि कर बापत उठेको जम्मा रकमको १५ प्रतिशत तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वापत उठेको जम्मा रकमको २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारबाट राजश्व वाँडफाँड गरि स्थानीय तहलाइ जाने गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर – सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले यस कार्यमा महत्वपुर्ण कानूनी आधार तय गरेको पाइन्छ। साथै २ तहको सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक श्रोतको लागि हरेक स्थानीय तहमा सविधानको धारा २२९ बमोजिम स्थानीय सञ्चित कोष रहने गर्छ ।

उक्त कोषमा रहेको रकम लाइ स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ले Thematic area आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पुर्वाधार विकास, वन तथा वातारण तथा विपद् व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकास गरि ५ वटा क्षेत्रको आधारमा बजेट प्राथमिकता तथा आवश्यकताको आधारमा विनियोजन गर्नु पर्ने कुरालाइ Guide गरेको छ ।

६ वटा महानगरपालिकाहरु मध्ये  Medical city को विशेषता बोकेको भरतपुर महानगरपालिका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, एतिहासिक र भौगोलिक विविधतायुक्त नगर हुनुको साथै आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र मेलमिलापको उत्कृष्ट नगरको रुपमा आफुलाइ प्रमाणित गर्न सफल भएको छ ।

पारदर्शी र जवाफदेही तथा विकास प्रक्रियामा नगरवासिको सार्थक एवं उल्लासमय सहभागिताको सुनिश्चितताबाट मात्र महानगरपालिकाले राखेको  Motto “मध्य नेपालको सुन्दर शहर ः समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर ” पुरा हुन्छ । यसै कुरालाइ दृष्टिगत गर्दै महानगरपालिकाले गर्दै आएको अनुरकणीय कार्यलाइ बुँदागत रुपमा लिपिबद्ध गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास क्षेत्र
भरतपुर महानगरपालिकाले प्रतिलिटर दुधमा रु १ रुपैया अनुदानलाइ निरन्तरता दिनुका साथै पशुपन्क्षी विमा कार्यलाई प्रभावकारी बनाएको छ । कृषि सूचना नियन्त्रण प्रणालिमार्फत सबै सूचना प्राप्त हुने र कृषि उपजलाइ विषादी रहित बनाउनको लागि परीक्षण प्रयोगशालालाइ आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न ( प्रयोगशालाबाट अर्गानो फस्फेट तथा कार्वोमेट परीक्षण भइरहेको ) बनाउदै लगेको छ ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्र

भरतपुर महानगरपालिकाको अर्को विशेषता मध्ये प्रत्येक वडामा रहेका टोल विकास सस्थालाइ Functional बनाउनु हो जस्को नतिजा स्वरुप कोभिड १९ महामारीसँग जुध्न सजिलो भएको छ । टोलविकास संस्था मार्फत राहत वितरण एवं तथ्याङ्क संकलनको कार्यलाइ सजिलो बनाउनुको साथै वडा कार्यालयको कामलाइ समेत प्रभावकारी बनाएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्र

शिक्षकलाइ हौसला एवं निरन्तर उत्प्रेरणा मार्फत शैक्षिक उन्नयनको लागि महानरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाइ विशेष महत्वपुर्ण क्षेत्रको रुपमा आगाडी सारेको छ ।शिक्षकलाइ मासिक तलव देखि प्रधानाध्यापकलाइ शत प्रतिशत भत्ता प्रदान जस्ता कार्यले शिक्षकलाइ काम प्रति उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ । साथै महानगरपालिकाका सबै विद्यालयहरुमा एकै प्रकारको कलर कोडले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र

महिला, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्याक्तिलाइ निशुल्क ओपीडि टिकट अनुदान प्रदान गर्नुको साथै महानगरपालिका पुर्ण खोप घोषणा गरिएको छ ।महानगरपालिकाको प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना क्रमश गरिदै लैजाने नीतिलाइ व्यावहारीक रुपमा कार्यान्वयमा ल्याइएको छ ।

राजश्व प्रशासन क्षेत्र

महानगरपालिकाले नीजि क्षेत्रसँग सहकार्यत्मक विधिद्धारा आन्तरिक आम्दानीमा बढोत्तरी (उद्योग बाणिज्य सघं तथा उद्योग संघ चितवन ) ल्याएको छ। हरेक करदाताले कर तिरिसकेपछि करदाताको मोवाइल नम्बरमा कति रकम कर स्वरुप बुझाएको हो धन्यवाद सहित म्यासेज जाने पद्धतिको विकासले पार्दशिता तथा सूचनाको हकको पुर्ण उपयोग भएको मान्न सकिन्छ । यस्तै हरेक करदातालाइ single Id अथवा Single code प्रदान गर्ने पद्धतिको विकासले Code  मात्र भए कर तिर्न सक्ने गरि कार्य भइरहेको छ । करको स्व घोषणाले गर्दा अधिकतम कर सहभागिता हुनुको साथै राजश्व प्रशासनलाइ पुर्ण रुपमा अनलाइन गरिएको छ । व्यवसाय करलाइ बैज्ञानिक तथा व्यावहारीक बनाउन महानगरपालिकालाइ कम्तिमा ५ वटा Cluster  बनाइ विभिन्न  Indicators  को आधारमा महानगरपालिका आफैले व्यवसायकरको दर तोक्ने कार्यको थालनि पनि अनुरकरणीय कार्यमान्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तरमा व्पापक सुधार

भरतपुर महानगरपालिकाको आफ्नो सुविधा सम्पन्न निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला वि.स.२०७५ साल चैत्र महिनाबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रयोगशालाबाट आ.व.२०७६।०७७ मा मात्र २९ लाख ९२ हजार २ सय ३६ रुपैया राजश्व संकलन (आन्तरिक आम्दानिमा टेवा) गरेको र सानो तथा ठुला गरि ६९४ वटा सडकको ल्याव टेष्ट गरेको छ । साथै नजिकको नगरपालिका कालिका तथा रत्ननगर लाइ समेत सेवा दिदै आएको छ ।

शहरि सौन्द्रय एवं पुर्वाधार क्षेत्र

महानगरपालिकाले अत्याधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न भौतिक पुर्धार निर्माण सँगै शहरी सौन्द्रयलाइ सँगसँगै अघि सारेको छ । नारायणी नदीको पुलदेखि नारायणी लिफ्ट सिंचाइ सम्मको भु भागलाइ ५ भागमा विभाजन गरेर संरचना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार रु १ करोड बराबरको कार्यको प्रारम्भ गरेको छ । महानगरको ३ स्थानमा स्मार्ट शौचालय निर्माण, साइकल लेन सहितको सुविधासम्पन्न सडक, रणनैतिक महत्व राख्ने गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट रङ्गशाला, सुविधा सम्पन्न सिटिहल, Smart street lighting  तथा व्यवसायिक गतिविधिलाइ केन्द्रिकृत गर्नको लागि बहुउदेश्यीय भवन निर्माण जस्ता कार्य केहि दृष्टान्त हु्न् ।

सामाजिक तथा रोजगारीको क्षेत्र

महानगरपालिकाले भौतिक विकास सँग सँगै सामाजिक विकासलाइ पनि उत्तिकै महत्व राखि कार्य अघि बढाएको छ । ठुलो संख्यामा फरक फरक विधामा तालिम प्रदान गरि रोजगारी सँग तादात्म्य कायम गरेको छ। यस आ.व. देखि नीजि क्षेत्र सँगको सहकार्यमा रोजगार बैकंको Concept  लाइ अघि सारेको छ।साथै सहगोगापेक्षी सडक मानवरहित महानगरपालिका घोषणा गरि नेपालको पहिलो महानगरपालिकाको रुपमा आफुलाइ स्थापित बनाउन सफल भएको छ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी बीच सुमधुर सहकार्य

सरल, निष्ठावान एवं दुरदर्शी, दृण राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको सक्षम नेतृत्व तथा व्यवसायिक एवं परिपक्क र सक्षम कार्यशैली सहितको कर्मचारी प्रशासन (साविक स्थानीय तहका कर्मचारी तथा समायोजन र काजमा गएका कर्मचारी बीच सुमधुर सम्बन्ध साविकाका कर्मचारी सँग कार्य अनुभव तथा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव तथा समायोजन र काजमा गएका कर्मचारीमा सैदान्तिक, सिर्जनात्मक तथा प्रशासनिक कुशलताको संयोजन) पनि महानरपालिकाको एक अद्धितीय विशेषता मानिन्छ ।

विकासमा सहभागिता

विकासमा सरोकारवालाको सार्थक सहभागिताबाट अपनत्ववोध कायम भइ विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता तथा टिकाउपुर्ण विकास हुने कुरामा कसैको दुइमत रहदैन । यस्तै प्रकारको विकासका Model   भरतपुर महानगरपालिलकामा पाउन सकिन्छ । विकास निर्माणमा ७० प्रतिशतसम्म जनसहभागिता उठ्ने गरेको पाइन्छ । आ.व. २०७६/ ०७७ मा लगभग २३ करोड नगद सहभागिता जुट्नु र लगानी तथा सहभागिताको लागि उत्प्रेरित हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

विज्ञताको उपयोग
महानगरपालिकाकाले राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा ख्यातिप्राप्त तथा विशिष्ट व्याक्तित्वहरुको रोष्टर तयार गरेको छ। महानगरपालिकालाइ जुन क्षेत्रमा आफुलाइ विज्ञताको आवश्यकता पर्दछ सो क्षेत्रका प्राज्ञिक तथा विषय विज्ञसँग छलफल, अन्तरक्रिया तथा राय सुझावको आधारमा Situational analysis  गरि उपयोग गर्ने गरेको छ । सो कार्यबाट  Mature decision हुनुको साथै Knowledge sharing and transfer हुदै जाने परिपाटिको विकास भएको छ ।साथै महानगरपालिकाले महानगरको Vision paper तथा आन्तरीक नियन्त्रण निर्देशिका सभाबाट परिमार्जन सहित पारित गरेको अवस्था छ । यद्यपी यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हदै गरेको अवस्था छ ।

( लेखक जगन्नाथ अर्याल भरतपुर महानगरपालिकामा अधिकृतस्तर सातौं तहमा तथा नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयमा एम फिल तहमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ )