कोभिड– १९ वा कोरोना भाईरस सन् २०१९ को अन्तिम तिर चाईना अर्थात चिन देशवाट विश्वका २१३ भन्दा वढि देशमा फैलिएको मानव नाशक भाईरस हो ।
यसको जिवन्तकाल कति हो भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन समेतले अनुमान गर्न सकेको छैन । कोभिड– १९ वा कोरोना भाईरसको रोकथाम र नियन्त्रणको वारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको भूमिका विवादस्पद भयो । विश्वमा हुन सक्ने गंभिर सरुवा मानवघाती रोगलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न र रोगको सही पहिचान गरि विश्व मानवलाई निरोगी वनाउने उदेश्यले विश्वका विभिन्न मुुलुकवाट अनुदान संगालेर स्थापना भएको यो संस्थाको आवश्यकता र महत्वमा पनि शंका गर्ने प्रसस्त स्थानहरु निर्माण भएका छन् ।
स्वास्थ्यको मापदण्ड लागू गर्ने हैसियत विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुमाउदै गएको देखिन्छ । कहिले कोभिड– १९ वा कोरोना भाईरस विरुद्ध यो खोपले सहयोग गर्छ भन्छ, राज्यले परक्षण पछि निमार्ण गरेका सुई हुदैन भन्छ आफू पनि परिक्षण गरेर निर्माण गर्न सक्दैन । अरु राज्यलाई लाई पनि गर्न दिदैन । हामीले प्रमाणित गरेर अनुमति दिनु पर्छ भन्छ ।
विश्व मानवमा उकुसमुकुस वनाउने र निराशावादी मुकुट भन्दा सफलता तिर ध्यान दिन सक्दैन । यस्ता मानवघाती भाइरस जुन ठाँउमा र देशमा देखिएको हो त्यही ठाउँ र देशमा सिल गरेर नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा विश्वभरि भाईरसको व्यापार गरेपछि आएका यस्ता कुतर्क र कमाउधन्दाका एजेन्टको वरिपरि देखिनु विश्व स्वास्थ्य संगठन पनि निश्पक्ष संगठन होईनकी भनेर प्रश्न गर्ने कोणहरु प्रशस्त देखिए । विश्वका कयौ राष्ट्रल विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई प्रश्न गरेका छन् । यो राम्रो विषय होईन ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि कोभिड– १९ वा कोरोना भाईरस नियन्त्रणको नाममा अन्धाधुन्द अनुभव संगाल्न र अर्थ आर्जनमा समाहित हुन सकेको जति मरिहत्ते गरेर लागि परेका पनि सुनिन्छन् । विनास संगै विकास आए झै कसै कसैलाई कोभिड– १९ वा कोरोना भाईरस सुनौला अर्थपार्जनको अवसर वनेर आएकोमा धेरैले विश्वास गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले समयमा कोभिड– १९ वा कोरोना भाईरस नियन्त्रणको लागि दरिलो राजनीतिक संयन्त्र वनाई सकरात्मक रुपमा परिचालन गराएको भए कोराना संन्त्रास यति वढि हुने थिएन । कुनै राजनीतिक विचारधाराको सरकार वन्दा वहुमत राजनितिक विचारहरु सत्ता वाहिर हुन्छन् । आजका कोभिड– १९ वा कोरोना भाईरसले सत्तामा हुने र नहुने अनि स्वतन्त्र नागरिक सवैलाई प्रभावित पारेको हुन्छ ।
राज्यको हरेक घरमा सरकार नपुगेको होला तर राजनीति पुगेको छ । राजनीति हरेक व्यक्ति, घर, समुदायमा मा पुगेको कारणवाट सोही राजनितिक संयन्त्र सुढृड रुपमा संचालन गर्न सकेको भए यो कोरोनाको समस्या विकराल हुने थिएन । फेरी लक डाउन, सट डाउन र निषेधआज्ञाले मात्र पनि कोरोना रोकथाम हुन सहयोग मात्र गर्छ यसको नियन्त्रण गर्न गराउन सकिन्न । यो दिर्घकाल सम्म संचालन गर्दा पनि जनताको आर्थिक अवस्था नाजुक हुन्छ अनि कोरानाको रोगले भन्दा पनि भोकले झन विकराल रुप लिने पक्का छ ।
हामीले प्रान्तीय राज्यको खर्चको वोझ धान्न नसकी रहेको अवस्थामा केन्द्र र स्थानिय दुई तहको राज्य संरचनाको आवश्यकताको वारेमा वहस चुलिदै गएको सन्दर्भमा पदको राजनीतिक प्रतिष्प्रधाले पनि राज्यको ध्यान कोरोना रोकथाममा कम गएको पनि देखिन्छ । कोराना जस्तो साझा समस्या साझा समन्वयवाट मात्र नियन्त्रण हुन सक्छ । यसको लागि केन्द्रमा कोभिड– १९ वा कोरोना भाईरस नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक संयन्त्र वन्न नसके पनि स्थानिय तहमा तुरुन्त वन्न जरुली छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानिय निकाय, टोल सुधार, विभिन्न संघसंस्थाको सदुपयोग गरेर कोरोना नियन्त्रणमा आवद्ध हुन जरुली छ । सरकारले मात्र यो समस्या सामाधान गर्न सक्दैन । हरेक नेपालीको यो कोरोना भाईरस नियन्त्रण गर्नु साझा जिम्वेवारी र दायित्व हो ।
कोरोना नियन्त्रण गर्न राज्यका स्वाथ्यकर्र्मी, सुरक्षाकर्मी, स्थानिय प्रतिनिधि र राज्यको सम्वन्धित निकायहरु अहोरात्र खटि रहनु भएको छ । यस्ता माहानुभावहरुलाई पनि सामाजिक सम्मान र सहयोगमा कमी भएको र कोरोना देखिएमा सामाजिक वहिस्कार जस्तो व्यवहार देखाउने कार्य पनि निन्दनिय छ ।
हाम्रो जस्तो गरिव राज्यले १ वटा कोराना पोजेटिभ भेट्न १ लाख ४ हजार खर्च गर्ने होईन । लक्षण देखिएकालाई मात्र परिक्षण गर्ने हो । सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिलाई सुरक्षित होम कोरान्टाईनमा फरक फरक राख्ने हो । सवैलाई एकै स्थानमा राख्ने होईन ।
राज्यले नेपालमा भएका आयुर्वेदिक औषधी सेवन गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने, तातो पानीको वाफ लिन लगाउने, घरेलु औषधी प्रयोग गर्न लगाउने, आयुर्वेदिक वैध तथा डाक्टरहरुलाई उचित सम्मान र सदुपयोग गर्ने, आयुर्वेदिक औषधी राज्यको हरेक स्थानमा पुराउने, मेडिकल डाक्टर र आयुर्वेदिक अनुभवी वैध डाक्टरलाई उचित सम्मान र सदुपयोग गरि औषधीलाई प्रयोग गर्ने, कमीसनको आकारमा औषधी प्रयोग गर्न अनुमती दिने र नदिने कालाधन्दामा लडाई नगर्ने, योग गराउने, योग गुरुहरुको व्यवस्था गर्ने, खान नपाएर शरिर कमजोर भई कोरानाको उच्च जोखिममा परेकालाई कम्तिमा गाँस वासको व्यवस्था गर्ने, राहात आफ्नालाई मात्र होईन सवै नागरिकलाई वितरण गर्ने, प्रान्तको संरचनाको विकल्प खोजी प्रान्तमा हुने खर्च राजनितिक संयन्त्र वनाई स्थानिय निकाय मार्फत जनताको घरमा पुराउने, खुुल्ला सिमानामा कडाई गर्ने, सुरक्षित माक्स प्रयोग गरि सामाजिक दुरी कायम गरि दैनिक व्यवहार चलाउन राजनीतिक संसन्त्र मार्फत रहेक घरमुलीलाई जिम्मा दिने यसको अनुगमन टोल र स्थानिय संयन्त्रले गर्ने गराउने, राज्यले अनावश्यक रुपमा खर्च भएका रकम कटौती गरी डुवेका व्यापार व्यवसायलाई वैंक मार्फत लगानी वढाउने र आर्थिक आत्मनिर्भर वनाउन वित्तिय संरचना संचालन गर्ने जस्ता कयौं सकरात्मक सोचका साथ शक्तिलाई मात्र होईन जनतालाई साथमा लिएर कोभिड– १९ वा कोरोना भाईरस विरुद्ध लड्न सकिनेछ ।
दयनिय वनेका एरोप्लेन, पर्यटक, यातायात, व्यवसाय सवैतिर राज्यले राहत दिन जरुली छ । राज्यले जनतावाट लिन मात्र जानेको छ दिन जानेको छैन भन्ने सोचमा परिवर्तन देखाउन पनि जरुली छ । कोभिड– १९ वा कोरोना भाईरसको समस्या राज्यले मात्र रोकथाम, नियन्त्रण र निमूर्ल पार्न सक्दैन ।
यसमा हामी नागरिकको पनि समान दायित्व र जिम्वेवारी छ । राज्यले तोकेका नियम पालन गरी राज्य तथा स्थानिय निकायलाई पनि उचित सल्लाह सुझाव दिदै आफू पनि कोभिड– १९ वा कोरोना भाईरस निमूर्ल गर्नको लागि घर–घर, समुदायवाट सोचनिय रुपमा सतर्क भई सकरात्मक सोच साथ एकतावद्ध भयौं भने यो भाईरसलाई सजिलै जित्न सकिन्छ ।
अन्यथा विकराल भाईरसको समस्याले हामीलाई वढि नरुवाउला र क्षति नगर्ला भन्न सकिन्न । सवैमा चेतना भया ।
(लेखक हरि मैनाली अधिवक्ता तथा नोटरी पव्लिक आधिकारिक अनुवादक हुनुहुन्छ )





















