काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबीच बिहीबार सात बुँदे सम्झौता भएको छ। सम्झौतासँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।
सम्झौतामा लघुवित्त संस्थासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न समिति गठनका लागि सरकारले सिफारिस गर्ने, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरोत्थान तथा पुनर्स्थापनाका लागि कार्यक्रम अघि बढाउनेलगायतका विषय समेटिएका छन्।
सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यसहित सात जना र आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट रेशम सेन्चुरीसहित सात जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस अघि सरकारले साउन १५ गते लघुवित्त पीडितसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो। तर उक्त सहमतिले पीडितका समस्या सम्बोधन नगर्ने भन्दै रेशम सेन्चुरी नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको थियो।
पछिल्लो सात बुँदे सम्झौतामा पीडितका समस्या समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण र ऋणीहरूको पुनर्स्थापनासम्बन्धी विषय समेटिएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो।
सरकार र लघुवित्त पीडितबीच सात बुँदे सम्झौता, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता
