काठमाडौं। नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब आवश्यकताअनुसार करार कर्मचारीलाई ‘पुल’ प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ भने नयाँ करार नियुक्तिमा कडाइ गरिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार जारी परिपत्रमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी सात बुँदे व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
परिपत्रअनुसार २०८३ साल श्रावण १ गतेभन्दा अघि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिहरूलाई करार सेवामा निरन्तरता नदिई सम्बन्धित निकायले सेवा अन्त्य गर्नुपर्नेछ।
हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीको आवश्यकता रहेमा सम्बन्धित निकायले उनीहरूसँग करार सम्झौता गरी ‘पुल’मा राख्ने र त्यसको एकीकृत विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओ एन्ड एम० स्वीकृत भएपछि आवश्यकताअनुसार पुलमा रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा खटाइने जनाइएको छ।
यस्तै, नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा अब नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त नगरी पुलमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ।
कुनै निकाय गाभिने वा खारेज हुने अवस्थामा पनि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति पुलबाट व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था परिपत्रमा उल्लेख छ। पुलमार्फत खटाइएका कर्मचारीको तलब–भत्ता सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ।
परिपत्रमा उल्लिखित व्यवस्थाको कार्यान्वयनपछि पनि पुलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा भविष्यमा करार सेवासम्बन्धी नीति तय गर्न मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै करार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित बनाउने लक्ष्य लिइएको जनाइएको छ।
