काठमाडौँ। १०० शय्या क्षमता वा सोभन्दा बढी भएका मेडिकल कलेजहरूले अब पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।
यस निर्णयसँगै थप करिब दुई हजार विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वसदस्य डा। पदमबहादुर खड्काका अनुसार यसले लामो समयदेखि रोकिएको कार्यक्रम सञ्चालनको बाटो खुलाएको छ।
डा। खड्काले दिएको निवेदनका आधारमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। उक्त निर्णयअनुसार २०६५ चैत ४ गतेअघि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त गरेका संस्थाहरूले थप सिट निर्धारणका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था लागू हुनेछ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले २०८२ असार ४ गते दिएको आदेशमा, ८८प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिई सिट निर्धारणका लागि आयोगमा सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो।
निर्देशन कार्यान्वयनसँगै मापदण्ड पूरा गरेका तर आयोगबाट सञ्चालन अनुमति नपाएका संस्थाहरूले अब सीटीईभीटीमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरी सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी पनि पठाउन निर्देशन दिएको छ।
