काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोग हुने दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई औपचारिक रूपमा भाडाका सवारीको मान्यता दिँदै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार अब रातो नम्बर प्लेट भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्।
सरकारले पहिलोपटक दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई पनि भाडाका सवारी साधनका रूपमा दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। यसअनुसार राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
हाल प्रचलित यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार भाडाका सवारी साधनलाई कालो नम्बर प्लेट प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले अब व्यावसायिक रूपमा यात्रु बोक्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीले पनि सोही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले यस्ता सवारी साधनका लागि वार्षिक आयकरसमेत तोकेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार राइड सेयरिङका लागि दर्ता भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ।
हालसम्म नेपालमा सञ्चालन भइरहेका अधिकांश राइड सेयरिङ सेवा रातो नम्बर प्लेट भएका निजी मोटरसाइकल र स्कुटरमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै ती सवारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता गरी कालो नम्बर प्लेट लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले राइड सेयरिङ सेवाबाट हुने आम्दानीलाई पनि करको दायरामा ल्याएको छ। अब राइड सेयरिङमार्फत हुने प्रत्येक कारोबारमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो कदमलाई राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई कानुनी र व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि राइड सेयरिङ चालक, सेवा प्रदायक कम्पनी तथा प्रयोगकर्तामाथि यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
