राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा लगाइएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अदालतले अनुमति दिएको छ।
पर्सा जिल्ला अदालत का न्यायाधीश मोहन सुवेदीको एकल इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो। अदालतले भने सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने यथावत रहने निर्णय गरेको छ।
अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न निवेदन दर्ता गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि उक्त निवेदन कानुनसम्मत ठहर गर्दै अदालतले अनुमति दिएको हो।
विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
अदालतका अनुसार ३० पुस २०८२ मा देखिएको त्रुटि सच्याउने प्रक्रियापछि २ माघ २०८२ को निर्णयअनुसार अभियोग संशोधन अघि बढाइएको हो।
पर्सा अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्र सीमित रहने भएको छ।
