काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि पूर्वन्यायाधीशहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नभएको दाबी गरेपछि विषयले नयाँ बहस जन्माएको छ।
फोरमले संविधानले अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई विशेष संरक्षण र उन्मुक्ति दिएको भन्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगमा विवरण बुझाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तर कानुनविद्हरूले भने यस्तो दाबी कानुनी रूपमा कमजोर मात्र नभई थप आशंका उत्पन्न गर्ने खालको रहेको बताएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महाभियोगबाट पदमुक्त भएका वा खराब आचरणका आधारमा कारबाहीमा परेकाबाहेकका पूर्वन्यायाधीशलाई सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याउन नहुने उल्लेख गरिएको छ। फोरमले यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत भएको दाबी गरेको छ।
तर नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले पूर्वन्यायाधीशहरूको तर्कलाई गलत व्याख्या भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर आफूहरूको छवि थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने अवसर पूर्वन्यायाधीशहरूले गुमाएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि कुनै कानुनले पूर्वन्यायाधीशलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन रोक नलगाएको बताए। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले छानबिनको दायराबाहिर रहनुपर्ने दाबी युक्तिसंगत नभएको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनविद् प्रा. डा. गान्धी पण्डितले अवकाशपछि न्यायाधीशहरू पनि सामान्य नागरिककै हैसियतमा रहने भएकाले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बताए। उनले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अडानले पूर्वन्यायाधीशहरूको इमानदारिता र सदाचारमाथि नै प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गरे।
सरकारले गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०६३ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरिसकेको छ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी, उच्च सरकारी कर्मचारी, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूसँग सम्पत्ति विवरण मागेको छ। आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरी ३० दिनभित्र विवरण पेस गर्न आह्वान गरेको छ।
यसबीच आयोग सदस्य गणेश केसीले पूर्वन्यायाधीशहरू आयोगको कार्यादेशभित्र स्पष्ट रूपमा पर्ने भएकाले उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका छन्। बहालवाला न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद्ले हेर्ने भए पनि अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको सम्पत्ति आयोगले नै छानबिन गर्ने उनको भनाइ छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम थालेसँगै पूर्वन्यायाधीशहरूको विरोध सार्वजनिक भएपछि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी दायराबारे बहस झन् चर्किएको छ। आयोगले भने आफ्नो कार्यादेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। नयाँपत्रिकाबाट
