पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त जग्गा खोज्ने क्रममा ६ वटा स्थान सिफारिस गरिएको छ।
१० दिनअघि गठन गरिएको जग्गा खोजी समितिले बिहीबार महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न स्थानको प्रस्ताव गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा वडा नम्बर ११ को रामघाट क्षेत्र रहेको छ। पुन समाजले उपयोग गर्दै आएको करिब ४६ रोपनी पर्ती जग्गा सुकुमबासी स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त क्षेत्र सेती नदीको ३० मिटर मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको तथा सडक, खानेपानी र विद्युत् लगायतका आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
त्यसैगरी वडा नम्बर १४ स्थित भेडीफर्म क्षेत्रको २ सय ४८ रोपनी जग्गालाई पनि उपयुक्त विकल्पका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। पर्याप्त जग्गा उपलब्ध भएकाले बसपार्कसँगै फिर्के कोरिडोर क्षेत्रका सुकुमबासीलाई समेत यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वडा नम्बर १५ को मजुवामा रहेको ९९ रोपनी जग्गा पनि स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त मानिएको छ। यद्यपि, उक्त क्षेत्रको केही भाग प्रदेश प्रहरीको स्वामित्वमा रहेकाले पुनः रेखाङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिले जनाएको छ।
वडा नम्बर १७ को प्रगति टोलमा रहेको करिब २३ रोपनी जग्गा पनि सम्भावित विकल्पका रूपमा अघि सारिएको छ। त्यहाँ केही भागमा बसोबास भइसकेको र केही भाग खाली रहेको जनाइएको छ।
वडा नम्बर २१ को दोबिल्ला क्षेत्रमा करिब ४ सय ३० रोपनी जग्गा व्यवस्थापनका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही भाग नदी मापदण्डभित्र परे पनि अधिकांश क्षेत्र सुरक्षित रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै वडा नम्बर २५ हेम्जामा रहेको करिब ८ सय ९३ रोपनी जग्गा पनि स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त देखिएको छ। हाल उक्त क्षेत्रमा खेतीपाती भइरहेको जनाइएको छ।
समितिले वडा नम्बर १७ स्थित सहारा पार्क क्षेत्रको पनि अध्ययन गरेको थियो। तर उक्त स्थान सेती नदीको मापदण्डभित्र पर्ने भएकाले बस्ती विकासका लागि उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
महानगरपालिकाले वर्षौंदेखि सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोजी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रारम्भिक चरणमा बसपार्क र फिर्के कोरिडोर क्षेत्रका करिब ६ सय परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै बस्ती स्थानान्तरण गर्दा प्राकृतिक विपद्को जोखिम, वन विनाश तथा वातावरणीय प्रभावको समेत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका अधिकांश जग्गा नदीको बहाव क्षेत्रभन्दा सुरक्षित उचाइमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। अब महानगरपालिकाले प्राविधिक परीक्षण, कानुनी प्रक्रिया तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका विषयमा थप निर्णय गर्नुपर्नेछ।
