काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि सत्तामा पुगेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
करिब ४८ प्रतिशत मतदाताको समर्थनमा बनेको सरकारले ल्याएको बजेटले समाजका विभिन्न वर्गलाई फरक–फरक ढंगले सम्बोधन गरेको छ। कतै भत्ता बढेको छ, कतै कर छुट दिइएको छ, कतै नयाँ सुविधा थपिएको छ भने कतै नयाँ शुल्कको भार पनि थपिएको छ।
बालबालिकालाई राहत
दलित बालबालिकाले पाउने बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाउँदै मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। उच्च गरिबी भएका २५ जिल्लामा पोषण भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। बालबालिकामा हुने क्यान्सरको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने तथा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवासीय नमूना विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ।
युवालाई उद्यम र रोजगारी
कृषि तथा पशुजन्य उद्यममा लाग्न चाहने एक हजार युवालाई स्टार्टअप सुविधा दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई लक्षित गरेर ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ सञ्चालन हुनेछ। युवालाई छोटो अवधिको सीपमूलक तालिममार्फत रोजगारीसँग जोड्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।
कर्मचारीलाई तलब वृद्धि
सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतसम्म खुद वृद्धि हुने भएको छ। ग्रेडसहित न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता पनि दोब्बर बनाइएको छ।
महिलामैत्री कार्यक्रम
महिला उद्यमीलाई पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइनेछ। महिलाका लागि सुरक्षित ‘ब्लु बस सेवा’ सञ्चालन गरिने भएको छ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिने र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५० प्रतिशतले बढाइने भएको छ।
किसानलाई अनुदान र बीमा
कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइनेछ। किसान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम पनि अघि बढाइने भएको छ।
मध्यम वर्गलाई कर छुट
आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाउँदै १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। अधिकतम आयकर दर पनि १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रमिक र गिग वर्करलाई सामाजिक सुरक्षा
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा गिग वर्करलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको छ। श्रमिक र रोजगारदातालाई श्रम रजिस्ट्रीमा अनिवार्य दर्ता गरिने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ।
सहकारी पीडितलाई आशा
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषमार्फत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ। सहकारी नियमनलाई पनि थप कडा बनाइने भएको छ।
पिछडिएका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिनेछ। कर्णालीका विकट जिल्लामा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ। दूरसञ्चार र नेटवर्क विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा नयाँ भार
सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ‘समता शुल्क’ लगाउने निर्णय गरेको छ। निजी विद्यालय र निजी अस्पतालबाट सेवा लिने नागरिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही विषय बजेटको सबैभन्दा विवादास्पद पक्षका रूपमा देखिएको छ।
समग्रमा हेर्दा रास्वपा सरकारको पहिलो बजेटले बालबालिका, युवा, किसान, कर्मचारी, श्रमिक, महिला र मध्यम वर्गलाई राहत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम दिएको छ। तर निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गर्ने नागरिकका लागि भने नयाँ आर्थिक भार थपिएको छ। बजेटको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनसँगै स्पष्ट हुने देखिन्छ।
पुराना दलहरूलाई असफल भन्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको बालेन नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट पनि अन्ततः नारामुखी दस्तावेजकै रूपमा देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामाजिक न्याय, उत्पादन वृद्धि र डिजिटल रूपान्तरणका नाममा दर्जनौँ महत्त्वाकाङ्क्षी अभियान र नाराहरू समेटिएका छन्।
विगतका सरकारहरूले पनि यस्तै आकर्षक नारा र कार्यक्रम घोषणा गरे पनि अधिकांश कागजमै सीमित भएको आलोचना भइरहेका बेला नयाँ सरकारले समेत परम्परागत बाटो नै रोजेको देखिएको छ। बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई नैतिक अभियानसँग जोड्दै ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ नारा अघि सारिएको छ। आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न प्रेरित गर्ने सरकारको दाबी छ।
बजेटले ७५ वर्षअघिको ‘जनताको जीवनस्तर बेहतर’ बनाउने ऐतिहासिक सङ्कल्पलाई पुनः स्मरण गर्दै विकास अभियानलाई ‘मिसन मोड’ मा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। लगानी भित्र्याउन ‘लगानी एक्सप्रेस’ अभियान, साना व्यवसायीका लागि ‘फस्ट लस रिकभरी’ तथा कर प्रणाली सुधारका लागि ‘व्यवसायमैत्री कर नीति’ जस्ता आकर्षक नामसमेत बजेटमा समेटिएका छन्।
पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ र ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ घोषणा गर्दै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटनको गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी ‘शालिग्राम पथ’, ‘निर्वाण पथ’ र ‘डाँफे रुट’ जस्ता नयाँ पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई ‘किसान–केन्द्रित सेवा प्रणाली’ मा रूपान्तरण गर्ने, बालबालिकाका लागि ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ बनाउने, समाजमा रहेका विकृति अन्त्यका लागि ‘सामाजिक रूपान्तरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने तथा विद्यालयहरूमा ‘सफा शौचालय अभियान’ चलाउने घोषणा गरिएको छ।
पूर्वाधार र वातावरणतर्फ सरकारले ‘धुलोमुक्त तथा खाल्टाखुल्टीमुक्त सडक’, ‘ढलमुक्त नदी अभियान’ र ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ। यस्ता कार्यक्रम विगतमा पनि पटक–पटक घोषणा भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तथ्यले यसपटक पनि कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सुशासनका नाममा ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने र पुँजी बजारमा ‘शून्य सहनशीलताको नीति’ लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने नारासहित नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गरिने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा समेटिएको छ।
बजेटले नयाँ–नयाँ नाम र आकर्षक नाराहरूको लामो सूची प्रस्तुत गरे पनि जनताले खोजेको उत्तर भने एउटै छ । यी कार्यक्रम वास्तवमै कार्यान्वयन हुन्छन् कि फेरि अर्को वर्षको बजेटमा दोहोरिने नारा मात्र बन्छन् ? नयाँ सरकारको पहिलो बजेटले यही प्रश्नको भारी बोकेर कार्यान्वयनको परीक्षा दिनुपर्ने देखिएको छ।
