काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका रिट निवेदन नै दर्ता हुन नपाएपछि न्यायालयभित्र नयाँ विवाद सुरु भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै दायर गरिएका रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गर्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवाल ले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराउन खोजेका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले ती निवेदन अघि बढाउन नमानेको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला ले रिटहरू दरपीठ भएको जानकारी दिएका छन् । अर्थात् अदालत प्रशासनले प्रारम्भिक चरणमै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
रिट निवेदकहरूको दाबी अनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा न्यायपालिकाको स्थापित वरिष्ठता प्रणाली तोडेको छ । उनीहरूले परिषद्को निर्णय संविधानको मर्म विपरीत रहेको जिकिर गर्दै तत्काल संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
विवादको केन्द्रमा छन् मनोजकुमार शर्मा । संवैधानिक परिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल रहेका छन् ।
रिटमा वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद्ले पर्याप्त समय नदिई बैठक बोलाएको र निर्णय प्रक्रिया नै अपारदर्शी भएको दाबी गरिएको थियो ।
तर अहिले मुख्य प्रश्न अर्को उठेको छ—प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमाथिको संवैधानिक बहस अदालतभित्रै प्रवेश गर्न नपाउँदै रोकियो कि ?
