काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले जारी गरेको नयाँ अध्यादेशमार्फत व्यापक संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने भएका छन्।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ नामक उक्त अध्यादेशले ११० वटा कानुन संशोधन गर्दै करिब १,५३४ जना राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरूको पदावधि अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकाय, संस्था तथा विश्वविद्यालयमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकैपटक टुंग्याउने गरी कानुनी आधार तयार गरिएको छ।राष्ट्रपति कार्यालयसँग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, “कानुन संशोधनसँगै १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएको छ।”
यस अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले विशेष चासो देखाएका थिए। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधानसहितका विषयमा उनले कानुनविद्हरूसँग छलफलसमेत गरेका थिए। सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याइएको दाबी गरेको छ।
अध्यादेश सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिन थालेका छन्।
यो कदमले राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव घटाउने कि नयाँ शक्ति समीकरण सिर्जना गर्ने बहस अब त्यस तर्फ मोडिएको छ।
