काठमाडौं । राष्ट्रपतिका लागि अतिरिक्त संरचना विस्तार गर्ने योजना अन्ततः रोकिएको छ । सरकारले महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै प्रतिष्ठानलाई नै यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि गरिएको ११४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय खारेज गरेको हो । अब उक्त क्षेत्र पूर्ववत् रूपमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रयोजनमै प्रयोग हुनेछ ।
यसअघि शीतल निवास साँघुरो भएको र राष्ट्रपतिलाई आवश्यक सुविधा अभाव रहेको भन्दै महाराजगञ्जको एकेडेमीलाई काभ्रेको पनौती सार्ने र सो स्थान राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने योजना अघि सारिएको थियो । हेलिकप्टर अवतरण स्थलसहितको विस्तारित संरचना बनाउने अवधारणा पनि त्यतिबेला अघि आएको थियो ।
तर यो प्रस्ताव सुरुदेखि नै विवादमा रह्यो । पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले ऐतिहासिक र संस्थागत महत्व बोकेको एकेडेमी सार्न नहुने भन्दै विरोध जनाएपछि योजना लामो समय अल्झिएको थियो । अन्ततः सरकारले यथास्थितिमा फर्कने निर्णय लिएको छ ।
यता काभ्रेको पनौती क्षेत्रमा भने अर्को प्रशिक्षण केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । विगतमा त्यहाँको जग्गा किर्ते कागजातमार्फत व्यक्तिगत नाममा सारिएको विवादले योजना रोकिएको थियो । पछि सरकारी छानबिनपछि उक्त जग्गा पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको थियो र संलग्न व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा समेत चलाइएको थियो ।
अदालतले पनि अन्ततः सो जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै भएको ठहर गरिसकेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब महाराजगञ्जस्थित पुरानो प्रतिष्ठान यथावत् रहनेछ भने पनौतीमा नयाँ संरचना विस्तार हुँदै जाने देखिएको छ ।
यसले एकातिर संस्थागत निरन्तरता जोगाएको छ भने अर्कोतिर नयाँ पूर्वाधार विकासको ढोका पनि खुला राखेको छ ।
