काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कैदीहरूको कैद कट्टा (मिनाहा) सम्बन्धी निर्णय अब राष्ट्रपतिसमक्ष लैजान नपाइने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । अदालतले यस सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कैद मिनाहासम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ संशोधन गर्नू भनी निर्देशन दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ —
‘कैद कट्टाको विषय राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार होइन । यसलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी नेपाल सरकारकै निर्णयबाट अन्तिम हुने व्यवस्था गर्नू ।’
के-के भन्यो सर्वोच्चले ?
कैद कट्टा राष्ट्रपतिको अधिकार होइन
सरकारको निर्णय नै अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन
राष्ट्रपतिमा निहित अधिकार सजाय माफी, मुल्तवी र परिवर्तनसम्म सीमित
हालको व्यवस्थाअनुसार असल चालचलन भएका कैदीको बाँकी कैद कट्टाका लागि कारागार प्रशासनबाट प्रक्रिया अघि बढाई गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय लैजाने गरिँदै आएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यवस्था संवैधानिक हैसियतसँग नमेल खाने ठहर गर्दै सरकारबाटै निर्णय हुने गरी कानून सच्याउन आदेश दिएको हो ।
कुन मुद्दामा कैद कट्टा हुँदैन ?
जन्मकैद, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, अपहरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानवता विरुद्धको अपराध र क्रूर हत्या जस्ता गम्भीर कसुरमा दोषी ठहर भएकालाई कैद कट्टाको सुविधा नहुने व्यवस्था भने यथावत् रहनेछ ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेल सम्मिलित इजलासले गरेको यो फैसला १० असार २०८२ मा भएको हो, जसको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक गरिएको छ ।
यो फैसलालाई राष्ट्रपति र कार्यकारी सरकारबीचको अधिकार सीमांकनमा ऐतिहासिक मोड का रूपमा हेरिएको छ।
