काठमाडौं । स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करार कर्मचारी हटाउन संघीय सरकारद्वारा तीनै तहका सरकारलाई गरिएको आग्रहपछि देशका धेरै स्थानीय तहमा दैनिक अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अनुमोदन गरेको छैन । यस्तै, प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी किताबखानामा दरबन्दी दर्ता नहुँदा तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगले समयमा स्थायी कर्मचारी पूर्ति नगर्दा स्थानीय तहले करार सेवामा कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
दुर्गम क्षेत्रका स्थायी कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश तथा अन्तरस्थानीय तह सरुवाको बाटो खुल्दा धेरै कर्मचारी सुगम क्षेत्रमा गएको र त्यसले पनि स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्न बाध्य बनाएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् ।
अन्य धेरै स्थानीय तहमा सवारीचालक, स्वास्थ्यचौकी, पालिकास्तरीय अस्पताल, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, इन्जिनियर, कृषि, पशु तथा स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक कर्मचारीको पद प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूर्ति गर्न नसक्दा ती पदहरू करारमै भरिँदै आएका छन् ।
गत असोज ७ गते सरकारको खर्च कटौती र मितव्ययिताको नाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करार कर्मचारी हटाउन आग्रह गरिएको थियो । सो निर्णयपछि धेरै स्थानीय तहले करार कर्मचारी हटाउन थालेपछि एम्बुलेन्स, दमकल, सवारीचालकजस्ता अत्यावश्यक सेवा नै अवरुद्ध हुन पुगेका छन् ।
पर्साको ठोरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गोकुलीकुमारी रेग्मीका अनुसार गाउँपालिकामा हाल छ जना स्थायी कर्मचारी मात्र रहेकाले त्यसले पालिका सञ्चालन सम्भव छैन । “सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सबै पदमा स्थायी पूर्ति गरिदिनुपर्छ, अन्यथा करार कर्मचारीबिना स्थानीय तहको सेवा बन्द हुन्छ,” उनले भनिन ।
ओएनएम स्वीकृत नगरी समन्वय नगरेका कारण स्थानीय तहमा कति दरबन्दी स्वीकृत छ भन्ने समेत स्पष्ट छैन । यसले करार कर्मचारी हटाउने निर्णय झनै अव्यवहारिक भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
करार कर्मचारी हटाउने सरकारी परिपत्रले अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । करार कर्मचारी नराख्दा स्थानीय शासन नै ठप्प हुने चेतावनी दिंदै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले दुर्गम स्थानीय तहमा करार कर्मचारीबिना सेवा सञ्चालन गर्नै नसकिने बताउँदै संघीय सरकारको निर्णय हचुवाका भरमा गरिएको टिप्पणी गरे ।
