नजिकै नारायणी नदी सुसाएसँगै बगाउँछ की भन्ने डरले रातको समयमा बाहिर आएर हेर्दैमा रात बित्छ। रातभर नसुतीकिन नदिको भेल हेर्दै बसेको , धेरै पटक केटाकेटी बोकेर छिमेकीकोमा आश्रय लिएको पीडा त्यहाँका जनता संग ताजै छन् ।
नारायणीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता को निकै पीडादायिक जीवन जिउनुपर्ने बाध्यता छ। हरेक वर्षजसो ठाउँठाउँबाट नदी गाउँमा पसेर जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ। सायद अब नारायणी तटका जनताले यो समस्याबाट मुक्ती पाउनेछन् ।
नारायणी तटबन्ध कसैले कल्पना नै गरेका थिएनन्। वर्षेनि त्यहाँ बजेट छुटिएर त आउँथ्यो, तर त्यसले केही प्रभावकारी काम नै हुँदैनथ्यो। जति बजेट आउँथ्यो, त्यो बालुवामा पानी खन्याएको सरह मात्रै हुन्थ्यो। नारायणी तथा राप्ती नदीको कटान तथा डुबानको दीर्घकालीन समाधानका लागि रेनु दाहाल मेयर निर्वाचित भएर आएपछि उनले एउटा मोडालिटी तयार पारिन्।
अहिले झण्डै ६ अर्बको हाराहारीमा नारायणी तथा राप्ती नदी नियन्त्रणको काम अगाडि बढिरहेको छ। तटबन्ध निर्माणका लागि पहिलो चरणको बोलपत्र आव्हान भइसकेको छ । यसवर्ष भने पर्याप्त बजेटको निकासासँगै पाँच प्याकेजमा विभाजन गरेर काम थालिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मेघा प्रोजेक्ट नारायणी नदी तटबन्धको विभिन्न प्याकेजको कुल लागत रकम दुई अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।
प्याकेज नं १ मा गोलाघाटदेखि बलुवासम्म ६.८ किमीमा तटबन्ध गरिनेछ । यो प्याकेजको २६ करोड रूपैयाँ लागतमा पशुपति श्रीगीता रोजन जेभीसँग सम्झौता भएको हो ।
प्याकेज नं २९ अन्तर्गत बलुवादेखि सिसैसम्म नदीकिनारको करिब ५ किमीमा तटबन्ध गरिनेछ । यसको सम्झौता रकम ३७ करोड रूपैयाँ रहेकोछ । सिसै नदी कटानको उच्च जोखिममा छ । स्थानीयले नदी तटबन्धको काम तत्काल सुरू गर्न आग्रह गरेका छन् । यस प्याकेजअन्तर्गत पर्ने भगडीमा उपभोक्ता समितिले ठूला ढुङ्गा ल्याएर अस्थायी तटबन्धको काम गरेका छन् ।
प्याकेज नं ३० अन्तर्गत गाजीपुरदेखि हीरापुरसम्म करिब ५ किमीमा तटबन्ध गरिँदैछ । यस प्याकेजको सम्झौता लागत ४८ करोड ६४ लाख परूैयाँ रहेको छ भने दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । यो प्याकेजको जिम्मा कुमार श्रेष्ठ/बन्दन भगवती/केबिसी जेभीले पाएको हो ।
प्याकेज ३१ अन्तर्गत रामघाटदेखि काभ्रेघाटसम्म करिब ५ किमीमा तटबन्ध गरिनेछ । यो प्याकेजको सम्झौता लागत एक अर्ब १५ करोड ४९ लाख रूपैयाँ रहेको छ । यस प्याकेजको काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यो प्याकेजको जिम्मा लुम्बिनी/बन्दन भगवती/केबिसी जेभी काठमाडौँले पाएको हो ।
तटबन्धनको काम अगाडि बढे संगै नदि किनाराका जनता खुशी छन् । हिजो का दिनहरुमा झरी परेपछि आत्तिने मनहरु शान्त बनेका छन् । अब आफुहरुको जीवन साथै धनमाल बगाउला कि भनेर रातभर अनिदो बस्नु नपर्ने आशाले मुहार मा खुशी ल्याएको छ । नदि तटका जनता अब आफ्नै घरमा मस्त निदाएर सपना देख्न पाउने छन् ।
सपना देख्नको लागि पनि निदाउन पाउनु पर्छ । नारायणी नदिले कतिबेला लैजाने हो भन्ने डरैडरमा बाचेका नदि किनारका जनताहरु भरतपुर महानगरपालिकामा नगर प्रमुखको रूपमा रेनु दाहाल आएपछी निदाउन पाउने भएका छन् । सपना देख्न पाउने भएका छन् । मेयर आए संगै उनिहरुको सपना फेरि उम्रीएकोछ । अब उनीहरुले आफ्नो सपना सार्थक बनाउन पाउनेछन् ।
टालटुले बजेट ल्याएर नदी कटानलाई अस्थायीरुपमा नियन्त्रण गर्ने काम हुँदै आएको थियो । त्यो पर्याप्त थिएन । ‘बर्सेनि बाढीले हजारौँ हेक्टर जमिन कटान गर्ने, बस्ती डुबानमा पार्ने समस्या थियो । यसको दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्नका लागि हाल नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री अघिल्लो प्रतिनिधि सभा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष र भरतपुर महानगरपालिक कि मेयर रेनु दाहाल को अथक प्रयासपछि यो आयोजना सफलताको बाटोमा अगाडि बढिरहेकोछ ।
मेघा प्रोजक्टअन्तर्गत नारायणी नदीकिनारमा तटबन्ध, त्यसको आडमा गाडी हिँड्ने बाटो र बाटोको छेउमा बोटबिरूवा रोपिने छ । तटबन्धपछि करिब ४०० बिघा जग्गा उकासिने र हजारौँ बस्ती सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर हजारौं जनता र सयौ बिघा जमीन सुरक्षित गर्न सफल मेयर रेनु दाहाल आफै असुरक्षित हुन पर्यो । गत सेप्टेम्बर ८ र ९ गते भएको जेन्नी आन्दोलन मा उनको कार्यालय र निजी निवास मा आगो लगाइयो।
महंगी, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक असन्तुष्टिका कारण सुरु भएको आन्दोलन पछि हिंस्रक बन्यो। त्यही क्रममा, केही अराजक समूहहरूले मेयर रेनु दाहाललाई प्रत्यक्ष निशाना बनाए। उनको निवास र कार्यालयमा आगजनी गरियो,महानगर कार्यालयका अभिलेख र उपकरणहरू नष्ट भए, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले जीवन जोखिममा पारेर भाग्नुपर्यो।
रेनु दाहालको कथा केवल व्यक्तिगत पीडाको कथा होइन — यो नेपालको स्थानीय नेतृत्वको प्रतीक हो। उनले जनताको लागि बाँध बनाइन्, तर आफैंलाई जोगाउन “सुरक्षाको बाँध” पाइनन्।
“जनताको लागि समर्पित नेतृत्व” को अर्थ यही हो — जहाँ नेताले आफ्ना व्यक्तिगत जोखिमहरू स्विकारेर पनि नागरिकलाई सुरक्षित राख्छन्।
तर दीर्घकालमा, यस्तो स्थिति अस्वीकार्य छ।
लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ, जब जनता र नेताको सुरक्षा बराबरी रूपमा सुनिश्चित हुन्छ।
