नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गतेदेखि देश विधिवत रुपमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रमा रुपान्तरीत भयो। विगत ६५ वर्षदेखिको नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफै लेख्ने चाहाना बल्ल आएर साकार भएको थियो।  पहिलो पटक जनताका प्रतिनिधिले देशको संविधान आफै लेखेका मात्र थिएनन मुलुकको राजकीय शक्तिको समेत पुनसंरचना गराउन योगदान दिएका थिए।

प्रदेश विशुद्ध नयाँ संरचना हो।हामी प्रदेश सम्रचनाको अभ्यास गरेको केही बर्स मात्र भएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण कामकारबाही शून्यबाट सुरू गर्नुपरेको अवस्था थियो ,नीति/कानुन तर्जुमा लगायतका संरचनागत पूर्वाधारहरू तयार पार्दै संविधानले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्नु समय लाग्ने कुरा हो। नेपालको यस सम्बन्धी कुनै पनि पूर्व अनुभव छैन।

त्यसैले कार्यान्वयन क्रममा कमीकमजोरीबाट सिक्दै आफ्नो नीति र व्यवहारमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने भएकाले प्रदेशहरूको कामकारबाहीमा परिपक्वता आउन दशकौं लाग्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यही भन्छ।तर प्रस्तावित विधेकबाट प्रदेश सम्बन्द्जी सबै प्राब्धान्हरु हटाएर संघ र स्थानिय तहलाई मात्र समेटनु पर्ने माग सम्सद हरुबाट र आम जनताबाट पनि आइरहेको हुन्छ।यस अर्थमा स्थापनाको यति छिट्टै समयमा प्रदेश संरचना सफल वा असफल भनी मूल्यांकन गर्नु अन्याय हुन्छ कि भन्ने उहाहरुको तर्क पनि ठिकै हो?यत्ति छिटै प्रदेश खारेज गर्ने वा हटाउने भन्ने कुरा असोभनिय लाग्न सक्छ ।
प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी गरिने यस्ता टिकाटिप्पणी व्यक्तिगत र अनौपचारिक तहमा मात्र सीमित छैन। प्रदेशको खारेजीका लागि कैयौं सम्पादकीय लेखिएका छन्। संघीय संसदमा यही विषयले प्रवेश पाउन थालेको छ। संघीयता विरोधी भनेर चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रदेशको खारेजी समेतको माग राखी देशव्यापी आन्दोलन नै गर्‍यो।

आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक दलको घोषणा गर्दै पहिलोचोटि २०७९ को चुनावमा होमिएर उल्लेख्य नतिजा हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेश संरचनाको विरोधमा उक्त चुनावमा उम्मेदवारी नै दिएको थिएन।
संघीय नेपालको मुख्य संरचनाको रूपमा रहेको प्रदेश तह अस्तित्वमा आएको यत्तिका वर्ष बितिसक्दा समेत यसको औचित्यमाथिको प्रश्न मत्थर भएर जानुको सट्टा किन झन् बलियो भएर आएको छ?किन संघ सरकार वा स्थानीय तहको खारेजीको प्रश्न नउठेर प्रदेशको मात्र खारेजीको प्रश्न उठ्छ?
के संघ सरकारले प्रदेशको सबलीकरणका लागि इमानदार प्रयास गरेको छ? के आफूलाई प्राप्त अवसरको उपयोग प्रदेश सरकारले राम्रोसँग गरेका छन्? के प्रदेशहरूले संघ सरकारलाई दोष दिएर मात्र उम्किन पाउँछन्? यिनै प्रश्नको जबाफ खोज्ने प्रयास मैले पनि गरेकी छु।दलहरूले प्रदेश संरचनाको मजाक गरेको अर्को विषय हो प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बर्खास्तगी।प्रदेश प्रमुख जस्तो विशिष्ट पदमा समेत संघमा भएको सरकार वा गठबन्धनको परिवर्तनसँगै आफ्ना आसेपासे वा कार्यकर्ता राख्ने परम्परा दलहरूले बसालेका छन्।

यस कारण यो पद पनि संघीय सरकारको खटनपटनमा चल्ने कर्मचारीको जस्तो भएको छ। दलले संघीयताको खिल्ली उडाउँदै प्रदेश सभालाई पनि पंगु बनाएका छन्।राजधानी कहाँ तोक्ने, मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने, विश्वासको मत कसलाई दिने वा नदिने जस्ता हरेक निर्णय दलको केन्द्रबाट हुने गरेका छन्। यसले गर्दा ठूल्ठूला निर्णय गर्ने सवालमा प्रदेश सभाको हैसियत केवल ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र भएको छ।

यसरी कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश संरचना मज्जाले प्रयोग गर्ने दलहरूले प्रदेशलाई अधिकारयुक्त र प्रभावकारी बनाउने कुनै ठोस काम गरेका छैनन्। संघीयताको अनुकूल हुने गरी राजनैतिक दलहरूले आफ्ना प्रदेश संरचनालाई मजबुत र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा दलका प्रदेश समितिहरू नाम मात्रका बन्न पुगेका छन्। प्रदेश सभासदको टिकट वितरणदेखि मन्त्रिमण्डलको गठन पुनःगठनमा प्रदेश एकाईलाई कुनै निर्णायक भूमिका दिइएको छदै छैन।यहाँसम्म कि आफूलाई संघीयताको कारक ठान्ने केही पार्टी ले समेत एक नम्बर प्रदेशको नामाकरणको क्रममा आफ्ना सभासदलाई ‘कोशी’ नामको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिँदा दलका प्रदेश प्रमुख बेखबर रहेको कुरा त्याहाका जनताले अझै सम्झन्छन।यस्तै व्यवहारले होला, दलका प्रदेश समितिका अध्यक्षले नै यस्ता देखावटी समिति खारेज गरे हुने विचार खुला रूपमा राख्न थालेका छन।
तीन तहका सरकार, संविधानका साझा अधिकार सूचीका कारण सिर्जित माथिल्लो डिग्रीको सहवर्तिता, राजस्वका स्रोतहरुको अत्यधिक केन्द्रिकरण, सोपानरहित अन्तर्सरकार सम्बन्ध आदिका कारणबाट नेपालको संघीय प्रणालि निकै जटिल भएको छ, जेलिएको छ। यसको सम्बोधनका लागि संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अपनाउन निर्देशित गरेको छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक औजारहरूको विकास गरेर अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व लिने काम संघ सरकारको हो। यस दिशामा पनि संघ सरकार उदासीन नै देखिन्छ। २०७६ वैशाखमा अन्तर्प्रदेश परिषद बैठक बसेयता कुनै बैठक हुन सकेको छैन।

२०७७ मा जारी भएको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐनले व्यवस्था गरेका संयन्त्र पनि पर्याप्त क्रियाशील हुन सकेका छैनन्। ऐन जारी भएको तीन वर्पपछि मात्र तीनै तहका सरकारको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक २०८० असारमा बसी केही निर्णयहरू गरेको थियो। अनुदानको दोहोरो वितरण नहुने गरी क्षेत्र तोक्ने विषय, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा रहेको दोहोरोपन हटाउने, साझा अधिकार सूचीको कानुन निर्माण गर्ने, एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्ने र विकास निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने जस्ता समसामयिक र महत्वपूर्ण ती निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा खासै प्रगति नभएको भनी त्यसपछिको बैठक सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा टुंगिएन।
संघीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेश सम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने व्यवस्था भए बमोजिम यस कार्यालयको भूमिका नेतृत्वदायी र सहजकारी हुनुपर्नेमा यसो हुन सकेको छैन ।

(लेखक पुजा भुसाल नर्सिङ लेक्चर र समाजसेवी हुनुहुन्छ )