काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको जमानत बस्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नका लागि दिइने समय ३५ दिनबाट बढाएर ९० पुर्याएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो।
‘कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ,’ संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको असुल गर्नुपर्ने रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ। सो सूचना अवधि पश्चातमात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ।’
यसअघि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व निजले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ३५ दिनको लिखित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर)मा कुनै आयोजनामा लगानी गरेका कम्पनीको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ।
‘जेभीमा आबद्ध कुनै फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारणले मात्र सोही जेभीमा आबद्ध अन्य फर्म तथा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ।
