गोरखा – गोरखा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मापदण्डभन्दा चारगुणा बढि सवारी इन्धन प्रयोग गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७९/ ०८० मा उनीहरुले निर्धारित मापदण्डभन्दा धेरै इन्धन प्रयोग गरेको पाइएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधा ऐन २०७६’ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले मासिक ९० लिटर इन्धन प्रयोग गर्न पाउने सीमा निर्दिष्ट गरिएको छ ।
जसअनुसार बार्षिक एकहजार ८० लिटर मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी इन्धन प्रयोग भएमा कारणसहित प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने गण्डकी प्रदेशको सामाजिक बिकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले बताए ।
तर गत आर्थिकबर्ष नगर प्रमुख चढ्ने बा १ झ २९० नम्वरको गाडीमा मात्रै ४ हजार २६८ लिटर (६ लाखभन्दा बढीको) डिजेल प्रयोग भएको छ । त्यस्तै उपप्रमुख चढ्ने बा २ झ १६९८ नम्वरको गाडीमा ४ हजार १६७ लिटर (६ लाख बढी मूल्य बराबरको) डिजेल प्रयोग भएको नगरपालिका कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
मापदण्ड विपरीत इन्धन खपत हुँदा नगरपालिकाको गत आर्थिकबर्ष अनपेक्षित रुपमा खर्च पनि बढेको छ । इन्धनमा मात्रै गत आव ७७ लाख ६३ हजार रकम खर्च भएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
एकबर्षमा इन्धन खर्च मात्रै ७७ लाखभन्दा बढि, इन्धनको कुपन दुरुपयोग
मेयर कृष्ण रानाले प्रदेशको मापदण्डको हिसावमा चल्न नसकिने बताए । ‘प्रदेशले बनाएको मापदण्ड कार्यालय र घर आउजाउका लागि मात्र होला, नत्र बैठक र कार्यक्रमका लागि बिभिन्न जिल्ला गइराख्नुपर्छ, प्रदेशले तोकेको हिसावमा त सम्भव नै छैन,’ उनले भने ।
उपप्रमुख मसलीमाया थोकरले पनि प्रदेशको मापदण्ड अनुसार चल्न नसक्ने बताइन् । ‘प्रदेशको मापदण्डको बिषयमा नगरपालिका र गाउँपालिका संघले पनि कुरा उठाएको थियो । प्रदेशले त्यसो हो भने कार्यक्रममा जाँदा लक बुक भरेर मात्र जानुस् भनेपछि हामीले अहिले त्यही गर्ने गरेका छौ,’ उनले भनिन् । मेयरभन्दा उपमेयर बढी अनुगमनमा हिड्नुपर्ने भएकाले प्रदेशको मापदण्डको अर्थ नरहेको उनले बताइन् ।
वडा कार्यालयको मोटरसाइकलका लागि निर्धारण गरिएको इन्धन पनि अपुग भएको भन्दै वडा कार्यालयले नगरपालिका कार्यालयसंग इन्धन माग गर्ने गरेको छ ।
नगरपालिकाबाट कुपन बनाएर नगरपालिकाभन्दा बाहिरका व्यक्तिले इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरुले नगरसभामा आलोचना गरेका थिए ।
नगरपालिकाबाट कुपन बनाएर बाह्य मान्छेहरुले इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको उपमेयर थोकरले जानकारी दिइन् । ‘नगरपालिकाको नाममा कुपन लिएर इन्धन बाहिर चुहावट भएको पाइएको छ । कहाँबाट लिक भयो भन्ने खोज्दै छौँ, अहिले कुपन सिस्टम नै हटाएका छौ,’ उनले भनिन् । कर्मचारीलाई इन्धनका लागि रकम दिने र मेयर उपमेयरले सिधै इन्धन भर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।
गत आर्थिक बर्ष कार्यालयको २५४ नम्वरको बोलेरोमा २ हजार ९५ लिटर, २५४ नम्वरको डिफेन्डरमा ७ सय ४९ लिटर, ग १ द १६२ नम्वरको ब्याकुलोडरमा ८ हजार २ सय २१ लिटर र ग १ झ ५८३ नम्बरको एम्वुलेन्समा २ हजार ९३ लिटर डिजेल प्रयोग भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी चेतप्रसाद अम्गाइले बताए ।
त्यस्तै ग १ झ ५८२ नम्वरको एम्वुलेन्समा १ हजार २५८ लिटर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने ग १ झ १६९८ नम्वरको जीपमा १ हजार २ सय ५८ लिटर र विविधमा २ हजार ९ सय १ लिटर डिजेल प्रयोग भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेनेरेटरमा पनि १ हजार ५ सय ५० लिटर डिजेल प्रयोग भएको छ ।
त्यस्तै कार्यालयले वडा नम्वर १, २, १३, १४ र नगरपालिका कार्यालयको मोटरसाइलक प्रयोगकर्ता प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रतिमहिना १५ लिटरका दरले र अन्य कर्मचारीलाई दश लिटरका दरले पेट्रोल उपलब्ध गराएको जनाएको छ । प्रदेशको मापदण्ड अनुसार वडाध्यक्षहरुले मासिक १५ लिटरका दरले इन्धन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
