चितवन। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले पारदर्शी रुपमा कुनै पनि गुनासो नआउने गरी छात्रवृत्ति छनोट गरिएको उल्लेख गरेकी छन्। यो छात्रवृत्ति मेरिटको आधारमा प्रदान गरिएकाले पनि पूर्ण रुपमा पारदर्शी भएको उनको भनाई थियो।
महानगरपालिकाले सबै क्षेत्रका परिवारका सन्ततिलाई समेट्न दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, सहिद तथा घाइते परिवारलाई समेटिएको प्रमुख दाहालले बताइन्। उनले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई रोल मोडलको रुपमा अध्ययन गर्न सुझाव पनि दिइन्।
भरतपुर महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका ५५ प्रतिशत र संस्थागत विद्यालयका ४५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको जनाएको छ। महानगरपालिकाले २ सय ८३ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। आइतबार महानगर सभा हलमा एक कार्यक्रमकाबीच महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्र पौडेलले संयुक्त रुपमा सिफारिस पत्र प्रदान गरेका छन्।
महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित कलेजहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले अनलाइन माध्यमबाट भरेका फारमको मूल्यांकन गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको हो। शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ का लागि छात्रवृत्ति आवेदन दिएका ८ सय १९ जना मध्ये २ सय ८३ जना छनौट गरिएको भरतपुर महानगरका नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्रप्रसाद पौड्यालले बताए। जसमध्ये विज्ञान संकायमा १५३ जना र अन्यमा १ सय ३० जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन्।
भरतपुरका २९ वटा कलेजहरूमा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूले शतप्रतिशत निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने छन्। जसमध्ये अरोमा कलेजमा ३९ जना, अर्किड कलेजमा ३१ जना, बाल्मीकि कलेजमा २६ जना, सप्तगण्डकी कलेजमा २१ जना, नारायणी पब्लिक स्कुलमा २१ जना गरी २८३ जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन्।
संस्थागत विद्यालय तथा कलेजहरूले भर्ना भएका विद्यार्थीहरू मध्ये १० प्रतिशतलाई अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। एसइईमा प्राप्त गरेको सबैभन्दा माथिल्लो ग्रेड (जिपिए)लाई नै मुख्य आधार बनाएर छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट गरिएको हो।
विज्ञान संकायमा छात्रवृत्तिका लागि विज्ञान, गणित र अंग्रेजीमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जिपिएलाई आधार मानिएको थियो भने अन्यमा गणित, अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक विषयको जिपिएलाई आधार बनाएर नजिता निष्कासन गरिएको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ।
त्यसमा पनि जेहेन्दार ३७ प्रतिशत, गरिब तथा विपन्न ३६ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १० प्रतिशत, दलित ५ प्रतिशत, अपांग र जनआन्दोलन घाइतेका सन्ततिलाई समान ३/३ प्रतिशत, सहिद, बेपत्ता परिवार र मधेश आन्दोलन घाइते सन्ततिलाई समान २/२ प्रतिशतका आधारमा छनौट गरिएको हो।
