काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीका कुनै पनि नेतालाई कार्यकारी पदमा दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भएको छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने निर्णय गरेको हो।
अब एमालेका संघीय र प्रदेश सांसद, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख-अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि वडाअध्यक्षहरुलाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी दिइने छैन।
एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार एउटै व्यक्तिले दुई ठाउँमा कार्यकारी जिम्मेवारी लिँदा राम्रो गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ पार्टीले यस्तो निर्णय गरेको हो।
नयाँ निर्णयअनुसार अब एमालेका कुनै पनि सांसद वा पालिका जनप्रतिनिधि पार्टीको अध्यक्ष र सचिव बन्न पाउने छैनन्।
एमालेले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने समय पनि असार मसान्तसम्मबाट साउन १५ सम्म बढाएको छ। सदस्यता नवीकरणमा ठुलो मात्रामा घटेपछि समय थपेको हो। अहिलेसम्म एमाले ४७ प्रतिशतले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेका छन्।
तर, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम एमालेका वास्तविक सदस्यहरुले नवीकरण निरन्तर गरिरहेको दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘३/४ वर्षअघि एमाले-माओवादीले पार्टी एकता गर्यौं त्यसबेला पार्टी सदस्यता प्रतिस्पर्धाको होड चल्यो । सदस्य धेरै देखाउन मतदाताको समेत नामसहित १०औं हजार नाम हालेर उताबाट पेश भयो । प्यारालाल्ली देखाउन जथाभावी सदस्यता देखाइयो । यसले हाम्रा मूल्यमान्यता र सिद्धान्त र मापदण्डको आधारमा सदस्यता वितरण भएनन् । पछि अदालतले पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि माओवादीबाट आएका नाम जसका न नाम थाहा छ, न गोत्र थाहा छ न परिचय छ । तीनिहरूले नवीकरण नै गरेका छैनन् ।’
प्रतिस्पर्धाको नाममा अनधिकृत ढंगले सदस्यता बाँडेपछि नवीकरणमा केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। तर, अहिले एमालेभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र नयाँ दलको उदयको कारणले पनि एमालेमा सदस्यता नविकरण नगर्नेको संख्या उल्लेख्य बढेको बताइन्छ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा कोशीमा ५० प्रतिशत, मधेशमा ३० प्रतिशत, वाग्मतीमा ५० प्रतिशत, गण्डकी र लुम्बिनीमा ६० देखि ६५ प्रतिशत, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ३५ देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा नवीकरणको अवस्थामा रहेको नेताहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए । एमालेले १० औं महाधिवेशनमा ८ लाख पार्टी सदस्य रहेको दाबी गरेको थियो ।
