काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाउने यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण सिद्धान्त विपरित रहेको ‘स्वीकार’ गरेको छ ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन माथिको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतका ३ जना न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलाशले यसअघि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र तेजबहादुर केसीको इजलाशबाट कोइरालाको कैद सजाय घटाउने गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश केसीको गत असार १५ गतेको इजलाशले श्रीमती हत्याको अभियोगमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्म कैद पाएका कोइरालाको कैद सजाय ८ वर्ष ६ महिनामा सीमित गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
११ वर्ष ६ महिना कैद सजाय मिनाहा पाएका कोइराला बिहीबार जेलबाट रिहा भएपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आइतबार यसअघि प्रधान्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन हेर्न अनुमति प्रदान गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
आइतबार जारी गरेको आदेशमा सर्वोच्चले कोइरालाद्धारा आफ्नी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको घटनालाई भवितव्य भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहर पनि गरेको छ ।
