चितवन – अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अहिलेको तरलताको समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र राज्यले भुमिका खेल्न नसकेको भन्दै चितवनका उद्योगिहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
चितवन उद्योग संघले आज (आईतबार) भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मागहरु सम्बोधन नभएमा सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुले पौष मसान्तमा कुनै पनि कर बुझाउन नसक्ने र चणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा होमिन चेतावनी दिएको हो ।
२ वर्ष भन्दा लामो अवधिको बन्दाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धका कारण अकासिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिले गर्दा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परी मुद्रा स्फिति उच्च हुन पुगेको छ ।
चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कंडेलले भने — ‘मुद्रा स्फितिको असरले उपभोग्य आयमा गिरावट आएपछि औद्योगित उत्पादनको मागमा संकुचन भएको छ । र्को तर्फ कच्चा पदार्थको मूल्य बृद्धि र बैंक ब्याज दरमा भएको अचाक्ली बृद्धिका कारण उत्पादन लागत अत्याधिक बढ्न गई अधिकांश उद्योगधन्दाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’
कंडेलका अनुसार यो अवस्थाको निरन्तरता रहेमा अर्थतन्त्र गरीबी र वेरोजगारीको दुश्चक्रमा फस्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा उद्योगहरुलाई जीवन्त राख्न अभिभावकीय मूमिकाका साथ विशेष संरक्षण योजना ल्यानु पर्नेमा राज्य उदासिन देखिएको उनको आरोप छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने नाममा राज्यले कयौँ वस्तुहरुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको भएतापनि अनौपचारिक कारोबारको बाटोलाई प्रश्रय पुगेको आभास दिने गरी बजारमा सहजै ति वस्तुहरुको उपलब्धता हुनुले औपचारिक अर्थचन्त्रलाई झन् चुनौति दिएको उनले बताए ।
अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन औद्योगिक लगानीमा बृद्धि गरी औद्योगिक उत्पादकत्व समेत बृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर र मागमा देखिएको संकुचनका कारण उद्योगीहरुमा निराशा पैदा भएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलले बताए ।
यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन र कर्जाको किस्ता तथा व्याज उठौतिका लागि उद्योगीहरुलाई मानसिक तनाव दिने गरी बैंकहरुले गरेको ताकेताले झन् उद्योगीहरुलाई थप हतोत्साहित बनाएको पौडेलले भने ।
तसर्थ, यस अवस्थामा उद्योगलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने गरी सीडी अनुपात लगायतका तरलता सम्बन्धि अनुपातहरुमा अधिकतम लचकता अपनाई तरलता व्यवस्थापन गर्न, ब्याजदर एक अंकमा सिमित गर्न, उद्योगमा रहेको कर्जालाई उद्योगीले आवश्यता महशुस गरेमा एकपटकका लागि पुनसंरचना , पुनर्तालिककीकरण गर्न, पैष मसान्तसम्मको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न तथा पुनकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन, चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शनलाई २ वर्ष पछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजान, पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत भएका खर्चहरुको कार्यको भौतिक प्रगति देखिए लगतै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित वस्तुहरुको आयात खुकुलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक संग माग गछौँ पौडेलले भने ।
