चितवन : सरकारले तत्कालै रोकिएको जग्गा कित्ता काट फुकुवा गर्न घरजग्गा व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न चौथो अधिवेशनमा बोल्दै व्यवसायीहरुले अर्बौं बराबरको लगानी डुब्ने खतरामा रहेकाले कित्ता काट खुल्ला गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
संघले कित्ता काट रोकिँदा व्यवसाय चल्न नसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफूहरुले लिएको ऋणको किस्ता, ब्याजको ताकेता गरिरहेकोले पीडामा रहेको सुनाएको छ ।
‘कित्ता काट नै रोकिँदा हाम्रो व्यवसाय चौपट परेको छ,’ संघ अध्यक्ष अबाबुराम अधिकारीले भने, ‘एकातिर कित्ता काट रोकिने र अर्कातिर निर्माणाधीन काम पनि अघि बढ्न नसकेकाले बैंकको कर्जा र किस्ताको ताकेताले हैरान छौं ।’
उनले संविधानले हरेक नागरिकको बासको ग्यारेन्टी गरेको बेला वास बस्ने जग्गाको समे वर्गीकरण रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्न जोडदार माग गरे । अधिकारीले सरकारले जग्गा वर्गीकरणको नीति ल्याएको तर त्यसलाई कुशल ढङ्गले समाधान गर्न चुकेको बताए ।
व्यक्तिको जग्गा के–कस्तो प्रकृतिको हो भनेर निर्णय लिने पहिलो अधिकार जग्गावालालाई नै हुने भएकाले उनीहरुको चाहनाअनुसार काम अघि बढाई कित्ताकाट खुलाउन माग गर्दछु’, अध्यक्ष अधिकारीले भने ।
जेठ २३ गते सूचना जारी गरी ६ महिनाभित्र आआफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको छ । तर, ३ महिना अर्थात् तोकिएको समयको आधा समय बित्न लाग्दासमेत महानगर मात्र नभई जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि जग्गा वर्गीकरणको कामलाई गति दिन नसकेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ भएकाले कित्ताकाट रोकिएको बताए ।
कृषि वा गैर कृषि भनेर तत्काल दुई प्रकृतिमा जग्गाको वर्गीकरण भएपछि धेरै समस्या समाधान हुने मन्त्री दाहालको भनाइ छ । मालपोत कार्यालय भरतपुरका अधिकृत रामप्रसाद खनालले कित्ताकाट रोकिएका कारण जग्गाको कारोबारमा गिरावट आई राजस्वसमेत कम संकलन भएको जानकारी दिए ।
सरकारले गत जेठ महिनामा ल्याएको भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ८ मा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने आधार र मापदण्ड रहेको छ । यसै नियमावलीको अनुसूची १ को बुँदा क ९९० मा बसोवास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भएता पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी अर्थात् १४ कट्ठा १५ धुरभन्दा बढी खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्र भनी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीले जग्गा भू–बनोट हेरेर प्लटिङ गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारको निर्देशन अनुसार मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणसहितको सिफारिस माग्ने तर स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस नदिँदा सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन् ।
