नागरिकले राष्ट्र निर्माण गर्दछ । राष्ट्रले आफ्नो नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्दछ । नागरिकता राष्ट्रले आफ्नो नागरिकलाई जारी गर्दा राष्ट्रको प्रचलित कानून वा पछि वन्ने संविधान र कानून अनुसार राज्यले नागरिकलाई दायित्व पनि निर्धारण गरेको हुन्छ ।

नागरिकले पनि राज्यवाट निश्चित हक र अधिकार प्राप्त गर्ने गर्दछ । विश्वको जमीन, जल र आकाश हरेक विश्व मानवले उपभोग गर्न सक्ने र रमाउन सक्ने भए पनि शक्तिको आधारमा हरेक राष्ट्रले विश्वको जमीन, जल र आकाशलाई भागवण्डा गरी आफ्नो भागमा ल्याउन सकेको जमीन, जल र आकाश माथि शासन गरि रहेको छ । कसैले महादेश नै नियन्त्रण गरेको छ भने कसैले टापुमा पनि नागरिक जम्मा गरेर नागरिकता प्रदान गरी राज्य संचालन गरेको देखिन्छ । भ्याटिकन सिटिमा करिव १००० जना भएको जनसंख्याको राज्य छ भने चिनमा करिव १ अरव ३९ करोड जनसंख्या भएको राज्य पनि छ ।

राज्यको आकार, प्रकार, तौल साना ठूला हुन सक्छन् तर राष्ट्रियता समान छ । कोही राज्यका सरकार जनताको लागि विकास र समृद्धी गर्ला तर कोही राज्यका सरकार जनताको नाममा आफ्नो हितमा शासन गर्ला तरपनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिकताको आधारमा हरेक देशको स्वतन्त्र पहिचान हुन्छ । नेपालमा नागरिकतका विषय समेटेर धेरै संविधानहरु आए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ तथा नागरिकता ऐन २०१० देखि २०६३ सम्मका ऐनहरुमा नागरिकताको प्राप्त गर्ने, त्याग्ने जस्ता प्रावधानहरु ल्याईए । नागरिकताको विषयमा जहिले पनि विवाद भयो । नागरिकताको महत्व कम गरियो । नागरिकता प्रदान गर्दा खुकुलो वनाईयो । नागरिकता वितरण वैज्ञानिक रुपमा भएन । नागरिकता सम्वन्धि विधयकमा व्यापक विवाद भयो । यस विधयकको विषयमा समितिमा छलफल हुदा पनि सहमती हुन सकेन र वहुमतको आधारले कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी छोरी संग विवाह गरि नेपाली वुहारी वनाएको अवस्थामा विवाह गरेको मितिले ७ (सात) वर्ष पुरा भएपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रावधान समितिवाट पास भयो ।

यसै विषयमा नेपाली कांगे्रस समेतका मधेशवादी दलहरुको विमती आएको देखिन्छ । नागरिकता वितरण सजिलो रुपमा गर्नु हुदैन । नागरिकता वितरण भनेको मकै भटमास वितरण गरेको जस्तो हाईन । नागरिकता वितरणमा वैज्ञानिक र तथ्यगत प्रणाली अपनाईयो भने मात्र राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिक वलियो हुन्छ । नागरिकता खरिद विक्री गर्ने वस्तु होईन । नागरिकता सत्तामा जाने र सत्तामा रहने अनि सत्तावाट वाहिरिने विषय वन्न हुदैन ।

राज्यका नागरिकले समय अनुसार राज्यको सरकार फेर्न सक्छ तर त्यो सरकार नागरिकताको विषयमा सरकारमा पुग्ने वा हुत्तीने आधार नागरिकता वन्न हुदैन । नागरिकता जथाभावी वितरण गर्दा राज्यमा अशान्ति हुने, राज्य विखण्डन हुने सम्मका खतराहरु रहीरहन सक्छन् ।

वैवाहिक सम्वन्धको आधारले नागरिकता प्राप्त गर्न सार्क मुलुकमा हेर्ने हो भने विवाह गरेको मितिले पाकिस्तानमा ५ वर्ष, भारतमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रकृया थालनी गर्न मात्र ७ वर्ष, भुटानमा विवाह गरी जन्मेको शिसुले जन्मको आधारमा नागरिकता पाए पछि मात्र, वंगलादेशमा २ वर्ष पछि, माल्दिभ्समा १२ वर्ष पछि फेरी मुस्लिम नागरिकको लागि मात्र, अफगानिस्तानमा ७ वर्ष पछि र श्रीलंकामा ७ वर्ष पछि मात्र नागरिकताको प्राप्तीको लागि आवेदन गरी नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ दोहोरो नागरिकता कायम हुन सक्दैन ।

नेपालमा विदेशी वुहारीको लागि सिन्दुर पछि नागरिकता वितरण हुनु पर्छ भन्ने भनाई कुनै दृष्ट्रिवाट पनि सहि देखिदैन । विदेशी वुहारीको आगमन पश्चात नागरिकता नवन्दै कुनै मृत्यु घटना भई विवाहित श्रीमती वा श्रीमानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न असजिलो भएमा अन्य सार्क देशमा भएको प्रावधान अंगालेर पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

फेरी नागरिकता भएका व्यक्तिहरुले पनि नेपाली नागकिरता प्राप्त गरेका छन् । नेपालले मात्रै विवाह गरेको विदेशी वुहारीलाई तुरुन्त वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान जायज पनि होईन । स्वयं रोजी रोटीको सम्वन्ध नेपाल र भारतका वीच छ भन्ने आवाज पनि नागरिकता संग जोडिनु उचित हुदैन । नेपाली चेली भारतले वुहारी वनाउदा ७ वर्ष पछि नागरिकता प्राप्तीको लागि प्रकृया सुरु हुदा चित्त वुझाउने हाम्रा राजनीतिक दलहरु विदेशी छोरी नेपाली वुहारी हुदा तुरुन्तै नागरिकता प्रदान गर्न पर्छ भनि आवाज वुलन्द गर्न मिल्ने विषय होईन ।

नागरिकताको अवैज्ञानिक वितरणवाट नेपालमा श्रृजित समस्या भयावह अवस्थामा पुगेको छ । नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा जुन देशले नागरिकता प्राप्तीको लागि जस्तो अवधि तोकेका छन् सोही कुरालाई अनुसरण गर्दा पनि नहुने होईन । यसरी नागरिकताको कारणवाट श्रृजित समस्याहरु राष्ट्रिय हितमा ध्यान राखि नेपाली नागरिकको हितमा भए नभएको एकिन गरी निर्णय लिनु अनिवार्य छ । नेपालको नागरिकता सस्ता छैनन् । नागरिकता वितरण गरेर सत्तामा पुग्ने र रमाउने कार्य कसैले गर्नु हुदैन ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिकताको विषयमा राज्यलाई शिरमा राखि विचार गर्नृु पर्छ । विश्वमा करिव ७ अरव मानव पुगि सकेका छन् । विश्वको जल, जमिन र हावाले करिव ५ अरव मानवको मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्छ । हरेक नागरिकको हित र रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । जनसंख्या वढाएर वैदेशिक क्रृण खाने मात्र होईन । सत्ता र शक्तिमा अडिने मात्र पनि होईन ।

तसर्थ राज्यको सरकारले नागरिकता प्रदान गर्ने र समाप्ती गर्ने गहन विषयमा विदेशीको ईच्छालाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि नेपाली आवश्यकतालाई ध्यान दिन जरुली छ । विदशी वुहारी नेपाल भित्रिने वित्तिकै नागरिकता दिनु पर्छ भन्ने आवाज जायज छैन । कम्तिमा पनि नागरिकता प्राप्तीको लागि सार्क मुलुकमा भएको प्रावधानलाई स्वीकार गरौं । हावाको तालमा लालीपपमा नेपालको राष्ट्रियता र नागरिकताको सौदावाजी नगरौ । यस्ता खराव नजरिलाई भावि पुस्ताले पनि धिकारी रहने छन् ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा सवै नागरिक तथा माननीय संसद ज्यूहरु पनि सचेत र सजक हुन जरुली छ । अन्यथा जथाभावी नागरिकता वितरणवाट आउने परिणामको सजायवाट कोही भाग्न उम्कन पाउने छैन । सवैमा सचेतना जागोस् ।

( लेखक हरि मैनाली अधिवक्ता, नोटरी पव्लिक, मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्छ )