फाईल फोटो
काठमाडौं / नारायणहिटी संग्रहालयका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक सहित संलग्नहरुलाई सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा क्यान्टिनरक्याफ्टेरिया संचालनसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनसहित मन्त्रालयले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल र बतास समूहको बी म्यानेजेन्टका संचालकलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ अनुसार कारबाहीका लागि लेखी पठाएको हो ।
यस संहिताले राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा पूर्वस्वीकृतीबिना अतिक्रमण, भोगचलन गर्न नपाइने भनेको छ । यो कसुर प्रमाणित भएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनेको छ ।
दाहालले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरको भवन र जमिन क्याफटेरिया सञ्चालनका लागि बतास समूहलाई ठेक्कामा दिएका थिए ।
बतास समूहले नयाँ संरचना बनाएपछि विवाद बाहिर आयो । र, मन्त्रालयले गरेको छानबीनका क्रममा दाहालले प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरेको सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले प्रहरीलाई निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक दाहालले ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण संवर्द्धन गर्न नसकेकाले’ कारबाही गर्न पत्र लेखेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए ।
उनका अनुसार, उक्त पत्रमा दाहालले सरकारले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको, बी म्यानेजमेन्टले गरेको अतिक्रमण रोक्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
बतास समूहले सम्झौताभन्दा बढी करीब १४ रोपनी जमिनमा संरचना निर्माण गर्दा पनि दाहालले नारायणहिटी संग्रहालय परिसरको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्द्धनको जिम्मेवारी पूरा नगरेको छानबीन समितिको ठहर छ ।
छानबीन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट मंगलबार दाहालले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका छन् ।
