काठमाडौँ/ सरकारले मुआब्जा नीति ल्याउनका लागि गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । मुलुकले अहिले रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, जलविद्युत्, सडकलगायतका ठूला–ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहँदा जग्गा प्राप्तिको विषय जटिल बन्दै गएकाले त्यसलाई सरलीकृत गर्न मुआब्जा नीति ल्याउन लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७६ असोज ५ गते बसेको ४६औँ बैठकले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले सहज र न्यायोचित किसिमले समयमै जग्गा अधिग्रहण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यसहित विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय एकीकृत नीति निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिए । यसले राष्ट्रिय गौरव लगायतका आयोजनाहरू अगाडि बढाउने उनको तर्क छ ।
मुआब्जा विवादका कारण समयमा जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा राष्ट्रिय गौरवलगायतका आयोजनालाई अगाडि बढाउन समेत समस्या देखिँदै आएको छ । मुलुकमा हालसम्म स्पष्ट कानुन वा नीति नहुँदा करोडको आयोजनाका लागि अर्बको मुआब्जा तिर्नुपर्ने र राज्यले कल्पनै नगरेको आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको अवस्था छ । मुआब्जा सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको ठोस नीति नहुँदा दुई वर्षमा बनाउने भनिएका आयोजना वर्षौंसम्म लाग्ने गरेको यथार्थ समेत छ ।
जग्गाको मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बाहेकका ऐन कानुन देखिएको छैन । सोही ऐन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरण हुने गरेको छ । समितिमा जिल्लाका भूमि प्रशासक वा मालपोत कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
मुुआब्जा नीतिको मस्यौदा तयार भई अहिले छलफलको क्रममा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्पष्ट पारेकोे छ ।
प्रवक्ता जोशीले भने, मन्त्रालयले मुुआब्जा नीतिको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाइसकेको छ, आयोगले अहिले सो मस्यौदाबारे सरोकारवाला मन्त्रालय, निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।
