काठमाडौं / हालै राष्ट्रिष्यसभा सदस्य नियुक्त भएका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेकाे हाे ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एंव संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागे सम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू र नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चले गौतमलाई संवैधानिक दायित्व नलिन नदिन आदेश जारी गरेसँगै उनी सरकारमा सहभागी हुने बाटो बन्द भएको छ ।
गौतमको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै असोज १४ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको अवधि सकिएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
