काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मोडेल तय गरेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त रूपमा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गर्दै मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार र प्रक्रिया स्पष्ट गरेका हुन्।
दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा प्रदेशसभामा दलहरूको सिट संख्यालाई मुख्य आधार बनाइनेछ। मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत समग्र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेटेर मूल्यांकन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालय छनोटमा पालैपालो प्राथमिकता
मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा दुई दलले पालैपालो मन्त्रालय छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएका छन्।
यसअनुसार पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्नेछ। त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहेको दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ।
यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सबै मन्त्रालयको बाँडफाँट गरिनेछ।
दुई दलको मात्र सहकार्यबाट सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने प्रदेशमा तेस्रो दललाई सरकारमा सहभागी गराउँदा भने आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ। तेस्रो दललाई समेटिसकेपछि बाँकी मन्त्रालयमा पुन: पालैपालो छनोट गर्ने प्रणालीलाई आधार बनाइनेछ।
एमाले र नेकपाले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने भएका छन्।
प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने तथा विकास निर्माणको गति बढाउने उद्देश्यले साझा प्रतिबद्धता तयार गरिनेछ।
संघीयताको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले सोही साझा प्रतिबद्धताका आधारमा आफ्नो कार्यसम्पादन अघि बढाउने सहमतिमा उल्लेख छ।
दुवै दलले आपसी समझदारीलाई थप बलियो बनाउँदै प्रदेशमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा सरकार सञ्चालनका काम अघि बढाउने बताएका छन्।
प्रदेश सरकारमा देखिने राजनीतिक अस्थिरता घटाउँदै सहकार्यलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले दुई दलले सहमति कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेका हुन्।
