काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारमाथि बढ्दो धरपकड, सूचनामा विभेद र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको हस्तक्षेपविरुद्ध आफ्नो आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ।
ललितपुरमा सम्पन्न महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनले नौबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारलाई सात दिनभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। माग पूरा नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनलाई समेत गुहार्ने चेतावनी महासंघले दिएको हो।
प्रदेश पदाधिकारी, जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा एसोसिएट अध्यक्षहरूको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले पछिल्लो समय सूचना संकुचन, सेल्फ सेन्सरशिप, सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा विभेद, पत्रकारमाथि भौतिक असुरक्षा र विद्युतीय कारोबार ऐनमार्फत पत्रकारलाई पक्राउ तथा धम्की दिने प्रवृत्ति बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।
महासंघले सरकारी सूचनामा विभेद गर्ने निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, निजी क्षेत्र र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले महासंघसँग संवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सात दिनभित्र हुनुपर्ने जनाएको छ।
घोषणापत्रमा श्रमजीवी पत्रकारको नियमित पारिश्रमिक, बक्यौता भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा स्थानीय र महिला पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चिततामा पनि जोड दिइएको छ।
महासंघले सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई प्रेसमैत्री बनाउन, संविधान संशोधनका विषयमा व्यापक सहमति कायम गर्न तथा पत्रकार आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन पनि सरकार र सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ। साथै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन तथा नवीकरण शुल्क छुटको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ।
