काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो महाधिवेशनबाट अघि सारेको प्रदेश सभा खारेजीसहित संघीय संरचना पुनर्संरचनाको प्रस्ताव प्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूले तीव्र असहमति जनाएका छन्।
चितवनमा जारी रास्वपाको महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक तथा अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सभाको पुनर्संरचना र खारेजीबारे बहस अघि सारिएको छ।
डा. वाग्लेको प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, स्थानीय तहको संख्या घटाउने तथा प्रदेश सभा खारेज गर्दै संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने एजेण्डा समेटिएको छ।
नेपाली कांग्रेस का केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादव ले प्रदेश सभा हटाउने प्रस्ताव संविधान र संघीय व्यवस्थाविरुद्ध भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रदेश सभा, समावेशी संविधान र बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि प्रयासको कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए।
“संघीयता र प्रदेश सभा लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि हुन्। यसलाई समाप्त गर्ने प्रयास भए कांग्रेस प्रतिरोधमा उत्रिन्छ,” यादवको भनाइ छ।
एमाले : ‘पपुलिजम र प्रतिगामी सोच’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का प्रवक्ता निरज आचार्य ले रास्वपाको प्रस्ताव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रदेश सभा खारेजीको एजेण्डा “सस्तो लोकप्रियतावाद” र “दक्षिणपन्थी सोच” बाट प्रभावित छ।
“संविधानको आधारभूत संरचनामाथि प्रहार गर्ने यस्ता प्रस्तावले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ,” आचार्यले प्रतिक्रिया दिए।
नेकपाको प्रश्न : एउटै पार्टीमा दुई धार ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले रास्वपाका दुई दस्तावेजबीच नै विरोधाभास देखिएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेश पुनर्संरचनाको कुरा गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव र प्रदेश सभा खारेजीको पक्षमा उभिएको अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव एकअर्कासँग बाझिएको टिप्पणी गरेका छन्।
रास्वपाको प्रस्तावमा के छ ?
रास्वपाले संविधान संशोधनमार्फत: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रिय सभालाई विशेषज्ञहरूको गैरदलीय सभा बनाउने, स्थानीय तहमा संरचनागत पुनरावलोकन, प्रदेश सभा खारेजी वा पुनर्संरचना, जस्ता विषयमा बहस अघि सारेको छ।
रास्वपाको यो एजेण्डाले संघीयताको स्वरूपबारे नयाँ बहस जन्माएको छ। तर प्रमुख दलहरूले भने प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्तावलाई संविधानको मूल भावना र संघीय संरचनामाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
