काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने बिरामीमाथि नयाँ करको भार थपेको छ। अब निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले अस्पतालको शुल्कसँगै अतिरिक्त ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ पनि तिर्नुपर्ने भएको छ।
आर्थिक विधेयकको अनुसूची–८ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउनुपर्नेछ। यो शुल्क अस्पतालले बिरामीलाई उपलब्ध गराउने बिलमै छुट्टै उल्लेख गरी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थापछि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने सर्वसाधारणको खर्च स्वतः बढ्ने भएको छ। उदाहरणका लागि कुनै बिरामीको उपचार खर्च ५० हजार रुपैयाँ भए उसले थप १ हजार ५ सय रुपैयाँ स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ। एक लाख रुपैयाँको उपचारमा भने थप ३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
सरकारले उठाइएको रकम प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। अस्पताल वा सेवा प्रदायक संस्थाले बिरामीबाट शुल्क उठाएर पनि सरकारलाई नबुझाए कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकअनुसार तोकिएको समयभित्र शुल्क दाखिला नगर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ। त्यस्तै, विवरण पेस नगरेमा प्रति विवरण एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
कर छली गरेको पाइएमा कर अधिकृतले आफैँ शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार पाउनेछन्। त्यसरी कर छली प्रमाणित भएमा निर्धारण गरिएको शुल्कको थप २५ प्रतिशत रकम जरिवानासमेत लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, कारबाहीअघि सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न १५ दिनको समय भने दिनुपर्नेछ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच र स्रोत व्यवस्थापनलाई आधार बनाएर नयाँ शुल्क लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष भार भने बिरामीकै काँधमा पर्ने देखिएको छ। महँगो बन्दै गएको निजी स्वास्थ्य सेवामाथि थप कर लागेपछि उपचार खर्च झन् बढ्ने भन्दै सर्वसाधारण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नयाँ कर थपिएसँगै बिरामीले उपचारसँगै अतिरिक्त आर्थिक बोझ पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब निजी अस्पतालको बिलमा औषधि, परीक्षण र उपचार शुल्कसँगै ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ पनि नियमित रूपमा देखिनेछ।
