काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको तलब संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले आधारभूत तलबदेखि उच्च तहका अधिकारीसम्मको पारिश्रमिक उल्लेख्य रूपमा बढाउने सिफारिस गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत बनेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
हाल कार्यालय सहयोगीले करिब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवले ७७ हजार २११ रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका छन् । प्रस्तावित संरचना लागू भए तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले र उच्च तहका कर्मचारीको तलब ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्नेछ ।
समितिको नेतृत्व सुमनराज अर्याल ले गरेका छन् । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन् । समितिले तलब वृद्धि गर्दा राजस्व क्षमता, महँगी दर, दरबन्दी संख्या र पछिल्ला वर्षको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएको बताइएको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र १५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको थियो । त्यसयता तीन आर्थिक वर्षसम्म तलब समायोजन नभएकाले कर्मचारीको तलब संरचना पुरानै अवस्थामा रहँदै आएको थियो ।
अब समितिको सिफारिसअनुसार तलब वृद्धि कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रियामा हुनेछ । अर्थ मन्त्रालय का अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म यस विषयमा औपचारिक निर्णय नभए पनि आगामी बजेटमा समावेश हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
उता कर्मचारी संगठनहरूले भने आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले महँगीअनुसार तलब समायोजन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, निवृत्तिभरण सुधार लगायतका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पूर्वमा बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले समेत सबै तहका कर्मचारीको तलब अनुपात १:३.५ हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा अहिलेको सिफारिस तयार भएको देखिन्छ ।
तर अर्थविद्हरू भने केवल तलब बढाउनेभन्दा पनि आवास, स्वास्थ्य र अन्य सुविधालाई जोडेर समग्र सेवा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । अब सरकारको निर्णयपछि मात्रै कर्मचारीको नयाँ तलब संरचना लागू हुने वा नहुने स्पष्ट हुनेछ ।
