काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक घटनाबारे एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘गोली चलाउने आदेश आफूले नदिएको’ भन्दै सार्वजनिक प्रष्टीकरण दिएका छन्। तर घटनाको समयमा देशको कार्यकारी प्रमुख स्वयं ओली रहेकाले प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री हुँदा यति ठूलो घटनाको राजनीतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने ?
ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई गोली चलाउने आदेश दिने अधिकार नदिएको र आफूले त्यस्तो आदेश नदिएको दाबी गरेका छन्। तर संविधानले आदेश दिने अधिकार नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबाट आफू पूर्णरूपमा अलग हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस भने थप चर्किएको छ।
उनले घटनापछि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै ज्यान गुमाएका १९ जना नानी–बाबुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। तर आलोचकहरूका अनुसार आयोग गठन गर्नु मात्र पर्याप्त होइन, घटनाको राजनीतिक उत्तरदायित्व स्वीकार गर्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
ओलीका अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ भएपछि संसद भवनमाथि आक्रमण भयो र त्यसपछि कानुनअनुसार सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरे। उनले गोली सरकारको आदेशमा नभई कानुनको व्यवस्थाअनुसार चलेको दाबी गरेका छन्।
तर यही बिन्दुमा प्रश्न उठ्छ सुरक्षाकर्मी कानुनको शपथमा भए पनि सुरक्षा संयन्त्रको सर्वोच्च जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हातमा हुँदैन र ? देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा अवस्था नियन्त्रण गर्न नसक्नु पनि जिम्मेवारीकै विषय होइन ?
ओलीले ‘राज्यविरुद्धको हमला’ भएको दाबी गरे पनि मानव अधिकारकर्मी र राजनीतिक वृत्तमा बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनामा राज्य नेतृत्वले नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
ओलीले आफू कुनै पनि मञ्चमा बसेर जवाफ दिन तयार रहेको बताएका छन्। तर बहस अहिले आदेश दिएको–नदिएको भन्दा पनि फराकिलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री हुँदा घटेको घटनाको जिम्मेवारी लिने कि त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा मात्र सीमित गरेर पन्छिने ?
