चितवन – कामको लागि नेपालीहरु विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन । बितेको तीस वर्षमा नेपालको जनसंख्याको एकतिहाइ हिस्सा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर कामका लागि विदेश पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको अधिकारका लागि काम गर्दै आएको पौरखी नेपालले सोमबार भरतपुरमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो खुलासा भएको हो ।
श्रम आप्रवासनविज्ञ निलाम्बर बडालले बितेको तीस वर्षमा नेपाल सरकारले ९७ लाख श्रम स्वीकृति दिएको बताए । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० छ । यस हिसाबले तीस वर्षमा श्रम स्वीकृति लिने संख्या ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ ।
वैदेशिक रोजगारी बोर्डको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो दस वर्षमा करिब ४० लाख जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । यसमध्ये करिब दुई लाख जना महिला रहेका छन् । श्रम स्वीकृति लिएरभन्दा नलिएर विदेश जानेहरु बढी भएको अनुमान गरिन्छ । महिला कामदारलाई विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुको संस्था कामदार सरोकार समाजको तथ्यांक अनुसार खाडी मुलुकमा मात्र नौ लाखभन्दा बढी महिला घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्न पुगेका थिए । यो तथ्यांकले करिब सात लाख महिला श्रम स्वीकृति नलिइकन विदेश गएको देखिन्छ, जसले उनीहरु जोेखिममा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
श्रम आप्रवासनविज्ञ बडालले घरेलु श्रममा विदेश जाने महिलाहरुको संख्या तीनदेखि चार लाखसम्म हुनसक्ने बताए । उनले सरकारी निकाय र गैरसरकारी निकायको तथ्यांक एउटै नभएकोले वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरुको संख्या यकिन हुन नसकेकोले अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । विदेश जाने महिला कामदारहरुले अति न्यून तलबमा हेरचाहका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उनले सुनाए । ‘हेरचाहका क्षेत्र भन्नाले बाल, वृद्ध, स्वास्थ्य र घरेलु हेरचाह भन्ने बुझिन्छ’ बडालले भने, ‘खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार महिलाले मासिक २० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् । घरमा काम गर्ने भएकोले १६ घण्टाभन्दा बढी काममा खटिन्छन् ।’
पौरखी नेपालकी पूर्वअध्यक्ष एवं रणनैतिक सल्लाहकार मञ्जु गुरुङले विदेश जाने महिलामध्ये ९० प्रतिशत घरेलु श्रमिक रहेको बताइन् । उनका अनुसार नेपालभित्रै पनि १९ लाख महिला घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार घरभित्र सरसफाई, भान्साको काम, बच्चा हेर्ने र चौकीदारी गर्ने कामदारलाई घरेलु श्रमिक मानिएको छ । पूर्वअध्यक्ष गुरुङले मानवअधिकार र श्रमिकअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको पौरखी नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको उद्धार, स्वदेश फिर्ता, पुनस्र्थापना, पुनर्एकीकरण र अनुसन्धानको काम गर्दै आएको बताइन् ।
पौरखी नेपालले भरतपुर महानगरपालिकासँगको समन्वय एवं जिआइजेड नेपालको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा आकार विकास अभिमुखीकरण आप्रवासन कार्यक्रम (एमइजी परियोजना) कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । एमइजी परियोजना बागमती प्रदेशको काठमाडौँ र चितवन जिल्लामा सञ्चालित छ । पौरखी नेपालको चितवन जिल्ला अध्यक्ष मनिता सापकोटाले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकामा यो परियोजना सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइन् ।
पौरखी नेपालकी अध्यक्ष सत्रकुमारी गुरुङको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष गुरुङले वैदेशिक रोजगार ऐन, २००७ ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घरेलु कामदारको अधिकारमा दिशानिर्देशहरू प्रदान गरेको जानकारी दिइन् ।
पौरखी नेपाल चितवन जिल्लाका फिल्ड अफिसर गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०१७ ले घरेलु कामदारहरू लगायत स्वास्थ्य सेवा र प्रसूति सहायता जस्ता कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षा समेटेको जानकारी दिए । बालश्रम (निषेध तथा नियमन) ऐन, २००० ले जोखिमपूर्ण घरेलु कामलगायत बालश्रमलाई संरक्षण र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक सुवास खत्रीका अनुसार परियोजनाले महिला आप्रवासी र घरेलु कामदारहरू सम्बन्धी विद्यमान नीतिहरू, प्रमुख चुनौतीहरू, नीतिगत कमजोरीहरू र वकालतका अवसरहरू पहिचान गर्न, समय सापेक्ष निति, कार्यक्रम, योजना बनाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र आफ्नो स्थान र माग तथा आवश्यकता अनुसार श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउन र नीतिगत सुधारका उपायहरू पालिका स्तरमा बनाउन, श्रम आप्रवासन र महिला सम्बन्धी सवालहरुलाई स्थानीय सरकारको नियमित कार्यक्रममा समावेश गराउन परियोजनाले सहयोग गर्नेछ ।
