नेपाल हामी नेपालीको हो । नेपालको निर्वाचनमा हामी नेपालीले मन पराएका राजनीतिक दल र नेतालाई मत दिई हाम्रो शासन हाम्रा प्रतिनिधि मार्फत संचालन गरी हाम्रो नेपाल आत्मनिर्भर वनाउने हो । हामी सवै नेपाली नेपालवाटै संचालित हुन चाहने हो ।

नेपालको परराष्ट्र नीति र संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा लेखिएका नीति र योजना अनुसार संचालन हुने हो । सवै राजनीतिक दलले आफूलाई राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकको रुपमा व्याख्या गर्न कहिले छोड्दैनन् ।

आफ्नो राजनीतिक दल एवं पारिवारिक फाईदाको लागि नेपालका संविधान एवं कानूनले राष्ट्रसेवक भनी चिन्नेहरुले नितान्त देश र जनताको लागि सियोधार्य गरी राज्य प्रशासन चलाई र भान्छे भई भान्छेको नैतिक आचारण मानेर संचालन भएको भए राणाकालमा वनाएको घरमा राणालाई सरापेर र शाहालाई लखेटेर राज्यका प्रशासनिक कार्य संचालन गर्न पर्ने अवस्था देख्न पर्दैनथ्यो होला ।

पद श्रृजन गर्न र आफ्नो हितमा भर्ती खोली जागिर खान र खुवाउनमा नै विभिन्न विश्वविध्यालयवाट प्राप्त पिएचडी र मास्टरका प्रमाणपत्रका दिमाग चुस्ने र अघाउनेमा परिणत भए पछि र यस्ता चुसुवा प्रवृत्ती पुरानाले सिकाउने र नयाँले सिकेर संचालन हुन थाले पछि यो देशमा हामी नेपाली र नेपाल कसरी आत्मनिर्भर हुन सम्भव छ त ? यस्ता दुविधामा रोमलिएर वौद्धिक सर्कल विदेसिएका दृष्यले नेपालको नेता अनि यिनका प्रशासक खुसी छन् ।

नेपालका जनआन्दोलन घाईते योद्धाको र जनयुद्धको योद्धाको रगत पसिना खाएर जीवन वचाएकाले प्रजातन्त्रको नाउँमा जस्तो गरे पनि र जति कुम्याएपनि हुन्छ भन्ने अनुमती दिएर वलीमा चढेका थिएनन । राजनीतिक दलका स्वार्थ र लाभका लागि अनाहकमा मरी आफू र आफ्नो परिवारलाई वीचल्ली वनाउन शहिद भएका थिएनन् ।

तर यिनै शहिदका मुटुमा किला रोपी धर्म, प्रान्तिय राज्य आदिमा जम्न अनि रम्नको लागि र राज्यको कर्मचारी पाल्नको लागि जोगि सन्नेसी हुनु पर्ने वाचामा प्रजातन्त्र प्राप्तीको मोर्चामा वसी वन्दुक र तोपको आहारा खान शहिद र घाईतेहरु भएका थिएनन् ।

तर नेपालको प्रजातन्त्रमा विदेशीको मोहलाई स्वीकार्ने दलले गर्दा अव प्रान्तिय राज्यको संचारना निर्माण गर्ने सवालवाटै हाम्रो चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलवारीमा काडाघारी वनाउन तम्सीएका एजेन्टहरु नेपालमा राजनीतक दलको कम्पनि खोलेर व्यापार गरि रहेका छन् । यस्ता वेग्रल्ती खुलाईएका कम्पनिहरु एकतावद्ध भई नेपालको राजनीतिमा दुई दलको प्रणाली आउन लाग्नु अति उत्तम विषय हुन थालेको छ ।

यसको कार्यान्वयनको अवस्था सकरात्मक भएमा देश र जनताको लागि मरेका शहिदहरुले नेपालको राजनीति कम्पनीलाई सहयोग गर्नेछन् । अन्यथा जनता र राज्यले यस्ता राजनीतक नेताको चरित्रवाट कुनै सकरात्मक आश गर्न सक्ने छैनन् ।

नेपालमा २४० संसद पनि वढि भयो भन्ने दलहरु दुई पटक गरेर १२०२ सांसदलाई राज्यको गरिवी कोषमा रमाउन लगाए । अहिले स्थानिय निकायको चुनाव पनि ३ पटक गरेर वल्ल वल्ल गरेर भयो । स्थानिय निकायमा गाउँपालिका, नगरपालिका को कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव पनि भयो अनि प्रान्त र केन्द्रको चुनाव पनि सकियो ।

अव संसदको संख्या ८८४ जना भयो । प्रान्तमा ७ मुख्य मन्त्रि सहति ७ वटा मन्त्रालय र केन्द्रमा १ वटा गरि ८ वटा मन्त्रिपरिषद् देखिन्छ । राज्यका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सवै संरचना ७ वटामा परिणत भई रहेका छन् । उचित समन्वय हुन नसकेर कोरोना महामारीमा केन्द्र र स्थानियको सिधै समन्वय भएकोकोमा कार्य प्रगति राम्रो देखियो । प्रदेश संग स्थानिय तह संग र प्रदेश केन्द्र संग रुष्ट भएको पनि देखियो ।

कोरोना १४ अंचलको नाम हटेर ७ वटा प्रान्तको नाम घुईकिन थाल्यो । ७५ वटा जिल्लामा नवलपुर र रुकुमकोट समेत गरेर ७७ वटा पुराईएको छ । यसरी हेर्दा राज्यको राजनीतिक पदको संख्या ४० हजारको हाराहारीमा देखियो । यसको छाँया सरकार पनि ४० हजारको हारहारीमा हुने भो । राज्यको प्रशासनिक ईकाई पनि यसरी नै विस्तार हुदैछन् । हामी नेपाल र नेपाली प्रान्तिय संरचनाको दिर्घकालीन अध्यारोमा फसेका छौं यसको निकास सहज छैन अनि यसमा चिन्ताग्रस्त नेपाली मन मुटु वढ्दो छ ।

स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीले कोरोनाको महामारीमा पाएका राहातवाट पनि नेपालले प्रान्त पाल्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट तस्विर देखिएनर ? २ रुपैयाको सिटामल खाने जनताको वारेमा अक्षरमा भन्दा व्यवहारमा नेपालको प्रान्तिय प्रजातन्त्रले राहात दिन सकेको छैन । विदेसीको अनुदान र क्रृण अनि नेपालमा वस्न नसकि विदेसीएका नेपालीको रेमीट्यान्सको भरमा राज्यले राज्यको ईकाई वढाउँदै लग्दैमा देश र जनताको वृत्ति विकास हुने होईन ।

राज्यले पिडक पक्षलाई कानून देखाएर पिडित पक्षलाई उपेक्षा गरेको छ । यसले राज्यका पिडित र पिडक दुवैलाई राज्यको कल्याणकारी नीतिमा समाहित गर्न सकेको छैन । राज्यका सवै प्रशासनिक संरचनाहरुलाई प्रभावकारी रुपले संचालन गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्था संविधान र कानूनले मात्र संघात्मक राज्यको निर्माण र संचालन हुने होईन । यसको लागि राज्यका जनता र राज्यका प्रशासकमा ईमान्दारिताको खाँचो रहि रहन्छ । यसैले हाम्रो मुलुकले सात वटा प्रान्तको खर्च धान्न सक्दैन ।

भूगोलको आधारले पनि यस्ता महंगा संरचना आवश्यक पनि छैन र सम्वन्धित प्रदेशका जनतावाट उढेको करले राज्यका नेता र कर्मचारीले जागिर पचाएर पनि देश र जनता झन गरिव र आत्मनिर्भर हुन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । सम्वन्धित प्रदेशले प्रदेशको संख्या घटाउन वा अन्य संग मिल्न वा खारेज गर्न आवाज उढाउने पनि प्रवल सम्भावना छ । यसलाई वेलैमा राजनैतिक नेतृत्वले वुझी सम्हाल्न आवश्यक छ ।

प्रदेशको नाम राख्न नसकी प्रदेश नं. १ देखि ७ राखी संविधान सभावाट संविधान जारी गर्न वाध्य भएको अतितलाई पनि विर्सनु भूल हुन्छ । अझै पनि प्रदेशको नाम राख्दा प्रदेशमा कसैले आगो नसल्काउला र यसले नजलाउला भन्न पनि सकिने अवस्था छैन ।

यसको लागि प्रदेश सभाको स्थानमा शासन प्रशासन संचालन गर्ने सजिलो नीति तर्फ वहस गरी संविधान संसोधन गरी संचालन गर्दा नेपाल र नेपाली अनि स्वयम राजनीतिक दललाई पनि फाईदा हुन सक्छ । मानौ तेश्रो चरण भएको २ नम्वर प्रदेशमा ८ वटा जिल्ला थिए । यसमा १४६ वटा स्थानिय निकाय थिए ।

प्रत्येक स्थानिय निकायमा प्रमुख र उपप्रमुख समेत सवै प्रतिनिधिहरुलाई प्रदेश समन्वय समितिको निर्वाचन मण्डलको रुपमा मान्ने । यस मण्डललाई जिल्ला समन्वय समतिको जस्तै गरि प्रदेश समन्वय समीतिको रुपमा स्वीकार गर्ने । यस समतिलाई प्रदेश समन्वय समितिको चुनावी मण्डल वनाउने ।

यसमा कम्तिमा प्रत्येक जिल्लाको गाउपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागि हुने गरेर निर्वाचन मण्डल वनाउने र यस मण्डलवाट प्रदेश समन्वय समितिको चुनावमा उम्मेदवार हुने प्रावधान राख्ने । यसको प्रमुखलाई प्रान्तको प्रमुखको रुपमा र अन्यलाई निर्धारण भएको पदको जिम्वेवारी सुम्पने । प्रान्तको चुनावी वोझवाट वन्ने सरकारको स्वरुप यसै मण्डलवाट निर्वाचित उम्मेदवार लाई सुम्पने ।

यसो गर्दा यस प्रदेश समन्वय समितिको निर्वाचनमा राखिएको पदमा स्थानिय निकायका प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भई खाली भएको पदलाई उक्त पदमा चुवामा रहंदा निकटम प्रतिद्धन्दीलाई स्वतह पद हस्तान्तरण गर्ने र स्वतन्त्र निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा उक्त खाली पदमा निजले कसैलाई तोक्न पाउने व्यवस्थालाई व्यापक छलफल गरी अझै सुधार गर्दै राज्यको प्रान्तिय प्रशासन संचालन हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

अधिकतम् विकास निर्माणको कार्यमा सेना लाई जिम्मा लगाउने र आर्थिक पक्ष पारदर्शी वनाउन उपयुक्त व्यवस्था गर्ने । यस तर्फ नागरिक समाज एवं राजनीतिक दलको पनि वहस गरी उच्चतम उपायवाट कम वोझीलो रुपमा नेपालले आफ््नो संघात्मक राज्य प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक छ ।

अन्यथा प्रसव वेथामा रहेको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष, संघात्मक र समावेशी राज्य संरचनाको गन्तव्यमा ग्रहण लाग्न सक्ने तर्फ पनि हामी अचेत हुनु हुन्न । सदैव सचेत भई रहन जरुली छ ।

(लेखक हरि मैनाली अधिवक्ता तथा नोटरी पव्लिक आधिकारिक अनुवादक हुनुहुन्छ )